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आयोध्या रेप केस पर बोले अखिलेश- बिना 'डीएनए टेस्ट' के बीजेपी का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा

अखिलेश यादव ने कहा, ''अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए।''

बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने तक संविधान पर खतरा बरकरार : अखिलेश
बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने तक संविधान पर खतरा बरकरार : अखिलेश फोटोः सोशल मीडिया

समाजवादी पार्टी (एसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या में नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा।

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पार्टी मुख्यालय से शनिवार को जारी एक बयान में पार्टी प्रमुख ने कहा , ''अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए।''

यादव ने कहा, ''जो भी दोषी हों उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।''

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एसपी प्रमुख ने मांग की है कि सरकार पीड़ित परिवार को तत्काल 20 लाख रुपये की सहायता प्रदान करे।

लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के बौखलाये हुए रहने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि घटना कहीं हों , बिना जांच-पड़ताल के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है।

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अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा नगर में बेकरी संचालित करने वाले मुईद खान और उसके कर्मचारी राजू खान को 12 वर्षीय एक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि मुईद और राजू खान ने दो महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया तथा इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया।

यह घटना तब प्रकाश में आई जब हाल में मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। मुईद खान के समाजवादी पार्टी का सदस्य होने के दावे के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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