अजय माकन ने AAP और बीजेपी की खोली पोल, कहा- हर मोर्चे पर हुए हैं दोनों फेल

बिल्कुल, हम ने इसका पूरा हिसाब लगाया है। हमने जिस बेरोजगारी भत्ते की बात की है उसका हिसाब-किताब है हमारी 25 साल से कम की जो आबादी है वह दिल्ली की आबादी की पचास फीसदी है और 35 साल से कम की आबादी 5 फीसदी है। यानी 25 से 25 फीसदी आबादी 15 फीसदी है। सीएमआईई के आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर है वह 15 फीसदी है। अगर हम 25 से 25 साल के युवाओं को ग्रेजुएट मानें तो संभव नहीं है, फिर भी यह संख्या 4.5 लाख होती है और अगर हर युवा को हम 6 हजार रुपए देंगे तो इसपर 3240 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह रकम दिल्ली के बजट का पांच फीसदी है। इसके अलावा युवाओ को यह पैसा यूं नहीं दिया जाएगा। उन्हें 100 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें आगे चलकर नौकरी मिल सके। इस सबका मकसद यह है कि हमारे युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे सकें और पैसा न होने की वजह से वे हताशा का शिकार न हों। बेरोजगारी भत्ता बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी रोकेगा।

अगर आप सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम किया है तो इसे आंकने का पैमाना है कि बारहवीं में कितने बच्चे पास हुए। 2014 तक कांग्रेस सरकार सत्ता में थी हर साल बढ़ते-बढ़ते सरकारी स्कूलों से बारहवीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या 1.47 लाख हो गई थी, लेकिन अब हर साल घट कर 2018 में 1.02 लाख हो गई है यानी 45 हजार कम हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि इस में क्या क्रांतिकारी बात है। क्योंकि सरकारी स्कूलों से बारहवीं पास करने वाले छात्रों की संख्या तो कम हुई है। यहां ध्यान रखिए कि 2009 में यह संख्या 77 हजार थी जो 2014 में बढ़कर 1.47 लाख पहुंच गई थी।

इस सरकार ने कोई नया स्कूल या अस्पताल नहीं बनाया। जबकि कांग्रेस ने 15 साल में 14 नए अस्पताल बनवाए, यानी हर साल एक नया अस्पताल। उ्होंने एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जबकि कांग्रेस ने पांच नई यूनिवर्सिटी बनाईँ। हमने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें 85 फीसदी दिल्ली के बच्चों को दाखिला मिलता है। वास्तविकता यह है कि इस सरकार ने जमीन पर कुछ नहीं किया लेकिन प्रचार ऐसा है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया।

उनका खुद का कहना है कि उन्होंने 185 मोहल्ला क्लीनिक बनाए हैं जबकि हमारा कहना है कि सिर्फ यह देख लें कि 2014 में कितनी सरकारी डिस्पेंसरी चल रही थीं और अब कितनी। अब तक 115 सरकारी डिस्पेंसरी बंद हो चुकी हैं। कांग्रेस के जमाने में दिल्ली में कुल डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 1370 थी। अगर मोहल्ला क्लीनिक और डिस्पेंसरी की तुलना करें तो पाएंगे कि मोहल्ला क्लीनिक का कंसेप्ट ही सही नहीं है। इन क्लीनिक में दिन सिर्फ 4 घंटे काम होता है और उसमें काम करने वाले डॉक्टर स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं होते। उनको प्रति मरीज के हिसाब से पैसा मिलता है जिसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। हमने इस पर सवाल पूछा और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है।

हमारी जांच में सामने आया था कि कुछ डॉक्टर सवा लाख रुपए तक फीस लेते हैं। यानी हर 15 सेकेंड में वह एक मरीज देख रहे हैं यानी हर मिनट चार मरीज। पार्टी के वर्कर की जगह पर 25 से 30 हजार रुपए महीना किराए पर मोहल्ला क्लीनिक चल रही है। शुंगलू कमेटी ने इसकी जांच की थी और बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई थीं।

अर्थव्यवस्था खराब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों ने खर्च करने की क्षमता कम हो गई है। और इसकी वजह है लोगों केपास पैसा न होना। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से पैसे का सर्कुलेशन रुक गया है। जब पैसा नहीं है तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे। और जब खरीदारी नहीं होगी तो मांग नहीं बढ़ेगी। देहात में लोगों के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस ने गांव के लिए मनरेगा जैसी योजना शुरु की थी, जिसके कारण लोगों के हाथ में पैसा रहा, और इससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। लेकिन इन लोगों ने मनरेगा का गला घोंट दिया। सरकारी कर्मचारी परेशान हैंं और इसीलिए अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो रही है। केंद्र की मौजूदा सरकार सिर्फ धनी लोगों की सरकार है।

दिल्ली के तमाम नेता और कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री चाहे वह पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, चाहे राजस्थान के अशोक गहलोत हों सब प्रचार में लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद समेत सब मैदान में उतरे हुए हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व आखिरी चरण में ही प्रचार में उतरता रहा है, लेकिन मीडिया जानबूझकर कांग्रेस का प्रचार नहीं दिखाना चाहती। अगले दो दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार  करते दिखेंगे।