समलैंगिक विवाह के मसले पर 5 जजों की पीठ 18 अप्रैल को करेगी सुनवाई, जानें क्या चाहती है केंद्र की मोदी सरकार?

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ 18 अप्रैल को समान-लिंगी विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंपते हुए कहा था कि यह बहुत ही मौलिक मुद्दा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ और जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं, 18 अप्रैल को याचिकाओं के बैच की सुनवाई करेंगे।

13 मार्च को सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए मामले को निर्धारित करते हुए कहा, यह एक बहुत ही मौलिक मुद्दा है। कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जाएगी। पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 145 (3) को लागू करेगी और पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा इस मामले का फैसला किया जाएगा।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि प्यार करने का अधिकार या दूसरे व्यक्ति के लिंग की परवाह किए बिना अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार पूरी तरह से अलग है, जिसे अदालत विवाह नामक संस्था के माध्यम से मान्यता देने या पवित्रता देने के लिए तंत्र पाती है।

मेहता ने जोर देकर कहा था कि पसंद की स्वतंत्रता को शीर्ष अदालत ने पहले ही मान्यता दे दी है और कोई भी उन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन विवाह का अधिकार प्रदान करना विधायिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। मेहता ने आगे तर्क दिया था कि यदि समान लिंग के बीच विवाह को मान्यता दी जाती है, तो सवाल गोद लेने का होगा, क्योंकि बच्चा या तो दो पुरुषों या दो महिलाओं को माता-पिता के रूप में देखेगा, और पिता-मां द्वारा उसका पालन-पोषण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संसद को तब सामाजिक लोकाचार और कई अन्य कारकों के मद्देनजर बहस करनी होगी और फैसला लेना होगा कि क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की आवश्यकता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मेहता से कहा था, लेस्बियन कपल या गे कपल की गोद ली हुई संतान का लेस्बियन या गे होना जरूरी नहीं है। यह बच्चे पर निर्भर करता है, हो भी सकता है और नहीं भी..।

केंद्र ने हलफनामे में तर्क दिया कि समान-लिंगी विवाह की कानूनी मान्यता देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के साथ पूर्ण विनाश का कारण बनेगी। केंद्र ने जोर देकर कहा कि विधायी नीति विवाह को केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच बंधन के रूप में मान्यता देती है।

केंद्र सरकार ने कहा कि समान-सेक्स विवाह को मान्यता देने की दलीलों का विरोध करते हुए, भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा यौन संबंध बनाना, जो अब डिक्रिमिनलाइज किया गया है, भारतीय परिवार इकाई के साथ तुलनीय नहीं है। इसने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह सामाजिक नैतिकता या भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है।

हलफनामे में केंद्र ने कहा कि विवाह की धारणा अनिवार्य रूप से विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध को मानती है। यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विवाह के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से परेशान या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र की प्रतिक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आई कि वह समान-सेक्स जोड़ों को शादी करने या वैकल्पिक रूप से इन प्रावधानों को व्यापक रूप से पढ़ने के अधिकार से वंचित करते हैं, ताकि समान-लिंग विवाह को शामिल किया जा सके।

आईएएनएस के इनपुट के साथ