कांग्रेस का वादा, कर्ज नहीं चुका पाया किसान  तो नहीं होगा आपराधिक मुकदमा, अलग होगा कृषि बजट 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणापत्र को ‘जन आवाज’ का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में न्याय योजना और रोजगार के अलावा किसानों लिए भी बहुत वादा किए हैं। राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए यह ऐलान किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो रेलवे की तरह किसानों के लिए भी अलग से बजट पेश किया जाएगा। हालांकि मोदी सरकार ने रेल बजट को भी अब आम बजट में ही शामिल कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए अलग से पेश किया जाएगा।

घोषणापत्र में मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र को गहरे संकट में डालने का आरोप भी लगाया गया है। घोषणपत्र में कहा गया है कि मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्हें उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। किसानों की फसलों को भी नहीं खरीदा गया। जिसकी वजह से उनपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। वहीं रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में फसल बीमा पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने अपनी जेबें भरी। किसानों और खेतिहर मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली।

कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज को माफ करने का भी वादा किया है। साथ ही फसलों के उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा देने का भी वादा किया गया है। किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा। ऐसे किसान जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलेंगे। यह एक दीवानी मामला होगा। कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग “कृषि विकास और योजना आयोग” की स्थापना करने की भी घोषणा की है। इस आयोग में किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सम्मलित होंगे।

घोषणापत्र में मोदी सरकार की कृषि बीमा योजना में बदलाव करने के भी वादे किए हैं। साथ ही देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियां बनाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुनर्स्थापना अधिनियम-2013 और वनाधिकार अधिनियम - 2006 के क्रियान्वयन में बदलाव करने के भी संदेश दिए हैं।