यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा और उनके रूसी समकक्ष सीगे लावरोव के बीच गुरुवार को तुर्की में एक बैठक हुई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों की यह पहली आमने-सामने बैठक हुई है, जो फिलहाल युद्ध में लिप्त हैं।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंताल्या के रिसॉर्ट शहर में बैठक तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू की मौजूदगी में एक अंतरराष्ट्रीय मंच से इतर हुई। हुर्रियत डेली न्यूजपेपर की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन, जिन्होंने अंकारा को मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है, ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता एक त्रासदी को टाल सकती है और युद्धविराम पर सहमत होने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध 15 दिनों से लगातार जारी है।
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हंगरी की संसद ने गुरुवार को कातालिन नोवाक को पांच साल के कार्यकाल के लिए देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। उन्होंने अर्थशास्त्री पीटर रोना के खिलाफ जीत हासिल की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नोवाक, पारिवारिक मामलों की बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में सरकार के पूर्व सदस्य, मौजूदा राष्ट्रपति जानोस एडर से पदभार ग्रहण कर रही हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं। हंगरी के राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं और हंगरी के राज्य की एकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हंगेरियन राष्ट्रपति के कर्तव्य काफी हद तक औपचारिक हैं।
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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोविड-19 महामारी के दो साल पूरे होने पर अपने बयान में कहा है कि वैक्सीन वितरण 'निंदनीय रूप से असमान' है क्योंकि अमीर देश के स्वास्थ्य को गरीबों पर प्राथमिकता दी जाती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, "यह सोचना एक गंभीर गलती होगी कि महामारी खत्म हो गई है। टीकों का वितरण बेहद असमान है।"
महासचिव ने कहा, "यह विफलता नीति और बजटीय निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है जो गरीब देशों के लोगों के स्वास्थ्य पर अमीर देशों के लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं।" संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने कहा, "यह हमारी दुनिया का नैतिक आरोप है।" महासचिव ने कहा, "यह हर देश में अधिक प्रकार, अधिक लॉकडाउन और अधिक दुख और बलिदान के लिए एक नुस्खा भी है। हमारी दुनिया कोविड-19 से दो-स्तरीय वसूली नहीं कर सकती है। कई अन्य वैश्विक संकटों के बावजूद, हमें टीकाकरण के अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए।"
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यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को चेतावनी जारी की है कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने के कारण चेर्नोबिल परमाण संयंत्र की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। यूक्रेन के एक समाचार पत्र प्रावदा ने राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोदोल्याक के बयान को प्रकाशित किया है, जिसके मुताबिक चेर्नोबिल की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। उनके मुताबिक संयंत्र के कुछ हिस्सों के लिए बिजली की अबाध आपूर्ति जरूरी है।
सलाहकार ने कहा कि लेकिन इन हिस्सों को लगातार बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी कारण यह पूरे यूरोप के लिए अब खतरा है, खासकर रूस के लिए। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन के पड़ोसी देशों को पीछे करने के लिए यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है।
यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी यूक्रेनेरगो के मुताबिक बुधवार को संयंत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही जिसके कारण संयंत्र के डीजल जेनरेटर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। डीजल ईंधन की आपूर्ति 48 घंटे के लिये पर्याप्त है। कंपनी ने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल करना असंभव है क्योंकि उसी क्षेत्र में रूस का सैन्य अभियान चल रहा है। आईएईए ने गुरुवार को कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने से संयंत्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इससे संयंत्र में फंसे करीब 210 कर्मचारियों का तनाव जरूर बढ़ जायेगा। रूस ने गत 24 फरवरी को इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया था।
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रूस ने महाद्वीप के प्रमुख मानवाधिकार संगठन, यूरोप की परिषद को छोड़ दिया है। मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि "यूरोपीय संघ और नाटो देश महाद्वीप पर यूरोप की परिषद और सामान्य मानवीय और कानूनी स्थलों का विनाश जारी रखने के लिए यूरोप की मंत्रिपरिषद की परिषद में पूर्ण बहुमत का उपयोग कर रहे हैं।"
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मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि रूस अपने 'नियम-आधारित आदेश' को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने के लिए पश्चिम द्वारा की गई कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसमें कहा गया कि देश पश्चिमी श्रेष्ठता और भव्यता के प्रचार के लिए संगठन को दूसरे मंच में बदलने के प्रयासों में भाग नहीं लेगा। बयान में कहा गया, "उन्हें रूस के बिना एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेने दें।"
यूरोप की परिषद 47 सदस्य देशों के साथ महाद्वीप का प्रमुख मानवाधिकार संगठन है। सत्ताइस सदस्य यूरोपीय संघ से हैं। रूस फरवरी 1996 में परिषद में 39वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।
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