दुनियाः कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री को 24 साल की जेल और नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने प्रचंड सरकार से दिया इस्तीफा

कजाकिस्तान के पूर्व मंत्री को पत्‍नी की हत्या के मामले में 24 साल की जेल

कजाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री को एक रेस्तरां में अपनी पत्‍नी की हत्या करने का दोषी मानते हुई 24 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पूर्व मंत्री ने कुछ साल पहले कुछ समय के लिए तेल-समृद्ध मध्य एशियाई देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्‍हें पिछले साल नवंबर में अपनी पत्‍नी को बुरी तरह पीटने का दोषी पाया गया था। अस्ताना की अदालत ने उन्हें पत्‍नी को यातना देने और हत्या का दोषी पाया।

इस मामले ने देश में घरेलू हिंसा पर व्यापक बहस छेड़ दी। जल्दबाजी में बनाए गए कानून ने दोषी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए दंड बढ़ा दिया। पीड़िताओं की मदद के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य में सहायता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके विपरीत, रूस ने 2017 में हिंसक पुरुषों के सहयोगियों की सुरक्षा में कमी कर दी। पूर्व मंत्री को पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्‍हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था।

नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने प्रचंड सरकार से इस्तीफा दिया

नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी पार्टी सरकार से अलग हो गई, जिससे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झटका लगा है। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री यादव ने सोमवार सुबह प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यादव के साथ ही वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दीपक कार्की ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया है। वह भी यादव की पार्टी से ही आते हैं।

यादव जनता समाजबादी पार्टी-नेपाल (जेएसपी-नेपाल) के प्रमुख हैं और इस पार्टी में हफ्ते भर पहले विभाजन हो गया था और वरिष्ठ नेता अशोक राय ने जनता समाजबादी पार्टी नाम से नया दल बना लिया है। निर्वाचन आयोग ने नई पार्टी को मान्यता दे दी है। यादव ने कहा, “मैंने आज सुबह अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री प्रचंड को सौंप दिया। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, मुझे सरकार के साथ अपना सहयोग जारी रखना अनुचित लगता है।”

जेएसपी-नेपाल के प्रतिनिधि सभा में कुल 12 सदस्य थे। अब प्रतिनिधि सभा में पार्टी का संख्या बल घटकर पांच रह गया है, क्योंकि राय और छह अन्य सांसद और केंद्रीय समिति के 30 सदस्य नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रचंड की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के पास अब भी बहुमत है। गठबंधन में शामिल सीपीएन-यूएमएल के पास प्रतिनिधि सभा में 77, सीपीएन (माओवादी केंद्र) के पास 32, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास 21, नवगठित जनता समाजबादी पार्टी के पास सात और सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट (सीपीएन-यूएस) के पास 10 सीट हैं। गठबंधन को बहुमत साबित करने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 सीट की आवश्यकता है।

इंडोनेशिया में ठंडे लावा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हुई

इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में ज्वालामुखी से निकल रहे ठंडे लावा के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। इसकी जानकारी स्थानीय आपदा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी। पश्चिम सुमात्रा प्रांत की आपदा प्रबंधन और शमन एजेंसी की आपातकालीन इकाई के प्रमुख फजर सुकमा ने कहा, ''लावा के कारण कई बड़े पत्थरों के गिरने के चलते पीड़ितों की तलाश में बाधा उत्पन्न हुई। बचावकर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सात और शव मिले हैं।''

उन्होंने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, "मरने वालों की संख्या 44 हो गई है। बड़े पत्थरों और कचरे के चलते अभियान में बाधा आ रही है, लेकिन हम लापता 15 लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं।" उनके मुताबिक, कुछ मशीनरी उपकरण बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान तनाह दातर और अगम रीजेंसी पर केंद्रित होगा, जहां 15 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने कहा कि शनिवार को प्राकृतिक आपदा ने 3,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर दोनों रीजेंसी में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। ठंडे लावा की बाढ़ ने घरों, इमारतों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपातकालीन राहत प्रयास किए, जबकि बीएनपीबी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुहार्यंतो प्रभावित निवासियों को निकासी और सहायता वितरण की निगरानी करेंगे। इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 37 बताई गई थी।

यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिक बढ़े आगे

यूक्रेनी सेना ने सोमवार को स्वीकार किया कि रूसी सेना उत्तर-पूर्वी खार्किव क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। रूसी सेना के खार्किव में आगे बढ़़ने से यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि खार्किव, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह रूसी सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट अपनी रिपोर्ट में कहा, "दुश्मन वर्तमान में सामरिक सफलता प्राप्त कर रहा है।"

यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि मुख्य रूप से रूसी भाषी खार्किव क्षेत्र में कई गांवों पर कब्जा करने के बाद, रूसी सीमा से केवल पांच किलोमीटर दूर वोवचांस्क शहर के आसपास लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना लड़ाई में और सैनिकों को शामिल कर रही है। युद्ध की शुरुआत में वोवचांस्क रूसी कब्जे में आ गया था। बाद में यूक्रेन ने इसेे रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया था। रूस ने 10 मई को खार्किवमें नए सिरे से अभियान शुरू किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना दो दिनों में नौ गांवों पर कब्जा कर चुकी है।

पाक अधिकृत कश्मीर में चौथे दिन भी हड़ताल जारी, स्थिति तनावपूर्ण

पाकिस्तान के कब्जे (पीओके) वाले कश्मीर में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक कर के खिलाफ शुरू की गई पूर्ण हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं, सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद पाकिस्तान सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विवादित क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। शुक्रवार को पूर्ण हड़ताल करने से जनजीवन ठप हो गया।

प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार के बीच बातचीत विफल हो जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के सदस्य क्षेत्र में जलविद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली की कीमतों को तय करने, गेहूं के आटे पर सब्सिडी और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। जेएएसी के नेतृत्व में पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक लंबा मार्च निकाला गया। जेएएसी कोर कमेटी और क्षेत्र के मुख्य सचिव दाऊद बराच के बीच हुई बातचीत में कोई समाधान न निकलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने का एलान किया। रावलकोट के एक प्रदर्शनकारी नेता ने सरकार पर टालमटोल की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया।