दुनियाः गाजा में हमास को हटाकर वैकल्पिक शासन लागू करेगा इजरायल और इमरान खान गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में बरी

गाजा में हमास को हटाकर वैकल्पिक शासन लागू करेगा इजरायल

इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी में हमास को हटा कर एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था के बारे में सोच रहा है। नेगेव रेगिस्तान के शहर बीर शेबा में इजरायली सेना के दक्षिणी कमान मुख्यालय के दौरे के दौरान गैलेंट ने रविवार को कहा कि इजरायल हमास को गाजा पर शासन जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "हम हमास को खत्म कर देंगे और एक अलग शासन निकाय स्थापित करेंगे।" मंत्री ने कहा कि "रफा में ऑपरेशन चल रहा है। गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाली 'ऑक्सीजन ट्यूब' को हम नष्ट कर रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि "हम हमास के अस्तित्व को मिटा देंगे"।

उधर मिस्र ने रफा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से से इजरायल के हटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मिस्र, अमेरिका और इजरायल के प्रतिनिधिमंडलों की काहिरा में एक बैठक हुई जिसमें मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर चर्चा की गई ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। बैठक के दौरान, मिस्र के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि गाजा में राहत सामग्री और मानवीय सहायता के प्रवेश को रोकने के लिए इजरायल पूरी तरह जिम्मेदार है। इसने कहा कि कम से कम 350 सहायता ट्रक रोजाना पहुंचाने की जरूरत है। यह क्रॉसिंग, बीमार और घायल लोगों को इलाज के लिए गाजा से बाहर ले जाने और गाजा में मानवीय और राहत सहायता पहुंचाने का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे 7 मई को बंद कर दिया गया था।

उधर उत्तरी इजरायल में दक्षिण-पूर्वी लेबनानी गांव हौला पर इजरायली हवाई हमले में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि इजरायली लड़ाकू विमान ने चार हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से हौला में एक घर पर बमबारी की, जिसमें चार नागरिक घायल हो गए और दो लोग मारे गए। सूत्रों ने बताया कि इजरायल ने सीमा क्षेत्र के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सात कस्बों और गांवों पर 11 हवाई हमले किए और दक्षिणी सीमा क्षेत्र में 13 गांवों और कस्बों पर 70 गोले दागे। इस बीच, लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने अल-सम्माका, अल-रामथा, किर्यत शमोना, अल-अबाद और अल-मर्ज सहित कई इजरायली स्थलों पर हमला किया।

इमरान खान गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में बरी

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक होने के मामले में बरी कर दिया। शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने जनवरी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान और कुरैशी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

गोपनीय दस्तावेज लीक मामला एक घटना से जुड़ा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री खान ने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान एक कागज (कथित तौर पर राजनयिक पत्र की एक प्रति) दिखाकर दावा किया था कि यह विदेशी शक्ति द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ रची गई साजिश का सबूत है। उन्होंने अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का जिक्र करते हुए यह दावा किया था, जो इस विवाद के केंद्र में रहे थे।

अप्रैल 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीटीआई की सरकार गिराए जाने से महज दो सप्ताह पहले उन्होंने गोपनीय दस्तावेज दिखाया था। खान और कुरैशी दोनों ने अपनी 10 साल की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनकी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और कहा कि अगर उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं रखा गया है, तो रिहा किया जाए। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया।

डब्ल्यूएचओ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन किया

विश्व स्वास्थ्य सभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) में एक पैकेज का संशोधन पारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देश एक व्यापक और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करें और महामारी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वैश्विक रोकथाम, निगरानी और प्रतिक्रिया को मजबूत करें। यह संशोधन "महामारी आपातकाल" की परिभाषा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है जो महामारी बन सकती हैं या बन चुकी हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि "महामारी आपातकाल" की परिभाषा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) तंत्र पर आधारित है और उच्च स्तर की चेतावनी का प्रतिनिधित्व करती है। संशोधन में "समन्वय वित्तीय तंत्र" की स्थापना भी शामिल है, जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता मजबूत किया जाएगा और उनकी मुख्य क्षमताओं और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश "महामारी समझौते" के प्रारूप पर वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए।

पाक पुलिस ने पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किए 44 आतंकवादी

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने अहम सरकारी प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर हमला करने की योजना बना रहे आतंकवादी समूह आईएसआईएस, अल कायदा और टीटीपी के 44 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) के अनुसार, संदिग्ध आतंकवादियों को पिछले महीने प्रांत के विभिन्न हिस्सों से संयुक्त खुफिया अभियानों के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

सीटीडी ने कहा कि उसने पंजाब के विभिन्न शहरों में खुफिया जानकारी पर आधारित 794 अभियान चलाए और इस दौरान प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और लश्कर-ए-झांगवी से जुड़े 44 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सीटीडी ने कहा कि इन अतंकवादियों को लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, खानीवाल, मंडी बहाउद्दीन, झांग, रहीम यार खान और बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया है। विभाग के अनुसार, ‘‘ ये अहम सरकारी प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर हमले की योजना बना रहे थे।’’

मालदीव ने इजराइली पासपार्ट धारकों को प्रतिबंधित किया

मालदीव सरकार ने इजराइली पासपोर्ट धारकों को हिंद महासागर द्वीपसमूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने का रविवार को फैसला किया। यह फैसला गाजा पर इजराइली सेना द्वारा किए गए हमलों को लेकर मालदीव में बढ़ते जनाक्रोश के बीच लिया गया है। समाचार पोर्टल सन.एमवी की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अली इहुसन ने इस फैसले की घोषणा की।

उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने इजराइली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का आज फैसला किया।’’ समाचार पोर्टल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की है। मालदीव में हर साल दस लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें इजराइल से लगभग 15,000 पर्यटक शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने का भी फैसला किया है, जिनमें फलस्तीन को मालदीव से सहायता की आवश्यकता है।