इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने हमास संगठन के टॉप नेता याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार के दफ्तर पर छापेमारी की और हथियार जब्त किए। आईडीएफ ने शुक्रवार को बताया कि 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने मोहम्मद सिनवार के दफ्तर पर छापेमारी की और हथियारों के अलावा हमास के कई पर्चे जब्त किए।
सशस्त्र बलों ने नागरिक आवासीय क्षेत्र के मध्य में स्थित हमास सैन्य चौकी और प्रशिक्षण स्थल पर भी छापा मारा। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने कई हथियार, मिसाइलें, ड्रोन, नक्शे, संचार उपकरण, मोर्टार और तकनीकी उपकरण जब्त किए हैं।
7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने हमास 'सबरा' बटालियन पर भी छापा मारा और एंटी-रॉकेट एक्टिवेशन और अंशशोधन सिस्टम बरामद किया। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने सबरा बटालियन से ड्रोन, लोडेड रॉकेट लॉन्चर, तकनीकी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कई अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।
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इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके सैनिकों ने गाजा में 7 अक्टूबर के नरसंहार में भाग लेने वाले कई वरिष्ठ हमास कमांडरों को मार डाला है। सेना ने कहा कि कमांडर - अहमद मूसा और अम्र अलहांडी - उग्रवादी समूह कुलीन नुखबा बलों का हिस्सा थे।
मूसा नुखबा कंपनी कमांडर था जबकि अलहांडी ने एक प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य किया था। आईडीएफ ने कहा कि ये दोनों जबालिया क्षेत्र में छिपे हुए थे। सेना ने यह भी बताया कि शिन बेट सुरक्षा एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया।
आईडीएफ के अनुसार, मूसा हमास के उन कमांडरों में से था, जिसने 7 अक्टूबर को ज़िकिम बेस, पास के किबुत्ज़ और क्षेत्र में एक अन्य सैन्य चौकियों पर हमले का नेतृत्व किया था। सेना ने उत्तरी गाजा ब्रिगेड में हमास के स्नाइपर समूह के प्रमुख मुहम्मद कहलौत की हत्या की भी घोषणा की।
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इजरायल में वकील रखने में अक्षम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाले सरकारी विभाग पब्लिक डिफेंस ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी वकील या कानूनी फर्म 7 अक्टूबर के हमले और नरसंहार के बाद गिरफ्तार किसी भी हमास से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
इजराइल पब्लिक डिफेंस के फैसले का न्याय मंत्री यारिव लेनिन ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, "मैं 7 अक्टूबर को इज़राइल में हत्या और तबाही को अंजाम देने वाले हमास की हत्याओं का प्रतिनिधित्व करने से इनकार करने के पब्लिक डिफेंस के फैसले का स्वागत और समर्थन करता हूं।"
उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय गिरफ्तार आतंकवादियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए काम करता रहेगा। संविधान, कानून और न्याय आयोग के अध्यक्ष, एम.के. सिम्चा रोटमैन ने यह भी कहा कि पब्लिक डिफेंस को अदालतों में आतंकवादियों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए।
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कुछ गैर-अमेरिकी नागरिकों के नियुक्ति और भर्ती में अवैध रूप से भेदभाव करने के आरोपों पर एप्पल इंक ने अपने छवि को साफ करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ एक समझौता किया है।
25 मिलियन डॉलर के समझौते के अनुसार, एप्पल को नागरिक दंड के रूप में 6.75 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा और पात्र भेदभाव पीड़ितों के लिए 18.25 मिलियन डॉलर का बैक पे फंड स्थापित करना होगा। डीओजे ने गुरुवार को घोषणा की कि यह आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) के भेदभाव-विरोधी प्रावधान के तहत बरामद किया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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