फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजरायली शहर अश्कलोन पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। हमले से पहले हमास ने लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी दी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा पर इजरायल के हमलों के जवाब में हमास ने विशेष रूप से इजरायल के शहर अश्कलोन पर हमला करने की धमकी दी थी। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के ठीक उत्तर में स्थित शहर के निवासियों को कुछ ही घंटों में यहां से निकलना होगा।
इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार से गाजा से इजरायल में 4,500 से अधिक रॉकेट दागे जा चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि गाजा की सीमा से लगे एस्खोल क्षेत्र में एक रॉकेट हमले में दो विदेशी कर्मचारी मारे गए हैं और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। द गार्जियन के अनुसार एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि उसकी सेना गाजा सीमा पर टैंकों और हेलीकॉप्टरों की 'लोहे की दीवार' बना रही है, जो घिरे हुए इलाके में बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की उम्मीद से पहले है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मंगलवार को फोन पर अहम बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भारत के लोग यहूदी राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, ''कॉल करने और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है।"
पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इज़रायल में आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की और बताया कि भारत के लोग इस कठिन समय में इज़रायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। पीएम ने इजरायल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों नेता निकट संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।
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इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने मंगलवार को दावा किया कि उसने सोमवार रात गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों में हमास के इकोनॉमिक मिनिस्टर और उसके पोलित ब्यूरो के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य को मार डाला है।
टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने कहा कि पहला जवाद अबू शमाला हमास समूह के धन का प्रबंधन करता था। वह गाजा पट्टी में आतंक के वित्तपोषण और निर्देशन के लिए फंड निर्धारित करता था। दूसरा, ज़कारिया अबू मोअम्मर, हमास समूह के आंतरिक संबंधों का प्रमुख था।
आईडीएफ ने कहा, "वह गाजा पट्टी में आतंकवादी समूहों के बीच हमास का एक वरिष्ठ निर्णय-निर्माता और समन्वयक था।" आईडीएफ ने कहा कि वह हमास के गाजा प्रमुख याह्या सिनवार का विश्वासपात्र था और आतंकवादी समूह के "वरिष्ठ मंच का हिस्सा था, जो संगठन के निर्णय लेने और इजरायल के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल था।"
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अमेरिका में इजरायली दूतावास का कहना है कि हमास के हमलों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, ''हमलों में मरने वालों की संख्या अब 1,008 हो गई है। कम से कम 3,418 घायल हुए हैं।'' इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा है कि वह दूतावास से इन रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता है। आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि उसे 900 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी है।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच गाजा पर इजरायल के हमलों के जवाब में हमास ने विशेष रूप से इजरायल के शहर अश्कलोन पर हमला करने की धमकी दी है। टेलीग्राम पर एक पोस्ट में, हमास ने कहा कि गाजा के ठीक उत्तर में स्थित शहर के निवासियों को कुछ ही घंटों में यहां से निकलना होगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना ने कहा कि शनिवार से गाजा से इजरायल में 4,500 से अधिक रॉकेट दागे जा चुके है।
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने 2024 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 21.6 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा पर खर्च करने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति के आदेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के फैसले को प्रभावी बनाया। यह फैसला यह निर्धारित करता है कि अगले साल यूक्रेन का रक्षा खर्च 46 अरब डॉलर से कम नहीं होगा।
दस्तावेज ने सरकार को वर्तमान सैन्य-राजनीतिक स्थिति के आधार पर 2024 के राज्य मसौदा बजट में रक्षा क्षेत्र के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। यूक्रेन के 2023 के बजट में परिकल्पना की गई है कि वह रक्षा पर लगभग 31 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 18.2 प्रतिशत खर्च करेगा।
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