दुनिया
दुनियाः लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 47 की मौत, 22 घायल और ट्रंप ने पाम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामित किया
फ्रांस और नॉर्वे ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है।
लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में गई 47 की जान, 22 घायल
लेबनान के पूर्वी प्रांत बालबेक-हर्मेल पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 22 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, प्रांत के गवर्नर बशीर खोडर ने बताया कि हताहतों में प्रांत के विभिन्न शहरों और गांवों के लोग शामिल हैं। बचाव दल अब भी नष्ट घरों के मलबे के नीचे लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर शिन्हुआ को बताया कि इजरायली सेना ने गुरुवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में 48 हवाई हमले किए, जबकि दक्षिणी लेबनान के 18 सीमावर्ती कस्बों और गांवों पर करीब 100 गोले दागे गए।
इस बीच, हिजबुल्लाह ने एक बयान में दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मिसाइलों से मध्य इजरायल पर हमला किया है। बयान में कहा गया है, ''पहली बार क्वालिटेटिव मिसाइल्स की बौछार ने हत्ज़ोर एयरबेस को निशाना बनाया जो लेबनानी सीमा से 150 किलोमीटर दूर किबुत्ज हत्जोर अशदोद के पास मध्य इजरायल में स्थित है। बयान के अनुसार, इस बीच हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजरायल में विभिन्न स्थलों पर इजरायली सैन्य ठिकानों को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। सितंबर से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष तेज लेबनान पर हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में इजरायल ने लेबनान में अपनी उत्तरी सीमा पर जमीनी अभियान शुरू किया था।
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ट्रम्प ने पाम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामित किया
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को देश के अटॉर्नी जनरल पद के लिए नामित किया है। कांग्रेस सदस्य मैट गेट्ज ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह अटॉर्नी जनरल पद की नामांकन प्रक्रिया से हट रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे फ्लोरिडा के महान राज्य की पूर्व अटॉर्नी जनरल, पाम बॉन्डी को संयुक्त राज्य अमेरिका की हमारी अगली अटॉर्नी जनरल के रूप में घोषित करते हुए गर्व हो रहा है।
ट्रंप ने बयान में कहा कि बॉन्डी ने लगभग 20 वर्षों तक अभियोजक के रूप में काम किया और उस दौरान उन्होंने ‘‘अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाया साथ ही फ्लोरिडा को लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया।’’ ट्रंप ने आरोप लगाया कि न्याय विभाग को उनके और रिपब्लिकन पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘यह सब अब और नहीं।’’ पाम लगभग 20 वर्षों तक अभियोजक रहीं, जहां उन्होंने हिंसक अपराधियों पर बहुत सख्ती बरती और फ्लोरिडा के परिवारों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाया। फिर, फ्लोरिडा की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में, उन्होंने घातक दवाओं की तस्करी और फ़ेंटेनाइल ओवरडोज त्रासदी को रोकने पर काम किया। इससे हमारे देश के कई परिवार तबाह हो चुके थे।
बॉन्डी 2020 में ट्रम्प के पहले महाभियोग परीक्षण के लिए उनकी बचाव टीम की सदस्य भी थीं। उन्हें उस पद को संभालने के लिए अमेरिकी सीनेट द्वारा पुष्टि की जानी होगी जिसे ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है। कांग्रेसी गेट्ज का नामांकन, जो ट्रम्प की पहली पसंद है - घोषणा के क्षण से ही बहुत मुश्किलों में घिर गया। मुख्य रूप से यह एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में था। प्रतिनिधि सभा की नैतिकता समिति ने एक जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली थी, जब गेट्ज ने रिपोर्ट को जारी होने से रोकने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
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रूस ने यूक्रेन पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला
यूक्रेन की वायु सेना ने दावा किया है कि रूस ने गुरुवार सुबह उसके खिलाफ पहली बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) से हमला किया। यह हमला यूक्रेन के निप्रो शहर पर किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यूक्रेन की वायुसेना ने टेलीग्राम पर बताया कि आईसीबीएम रूस के अस्त्राखन क्षेत्र से दागी गई थी। हालांकि इसमें मिसाइल के प्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस हमले में आठ अन्य मिसाइलें भी शामिल थीं। वायु सेना ने कहा कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की छह क्रूज मिसाइलों को मार गिराया, जबकि शेष मिसाइलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ।
क्षेत्रीय गवर्नर सर्जी लिसाक ने कहा कि द्निप्रो पर बड़े पैमाने पर हमले से एक औद्योगिक इकाई को नुकसान पहुंचा और शहर में दो स्थानों पर आग लग गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस हमले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने इस मामले पर सारे प्रश्न रक्षा मंत्रालय से पूछने को कहा। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी दी थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि मॉस्को के संशोधित परमाणु सिद्धांत में इस बात की संभावना शामिल है कि यदि कीव रूस के खिलाफ पश्चिमी मिसाइलों का उपयोग करता है तो मॉस्को की तरफ से परमाणु हमला हो सकता है।
पेस्कोव ने मंगलवार को कहा था, "यदि संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है या रूस और बेलारूस गणराज्य के खिलाफ आक्रमण की स्थिति में रूसी संघ को पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है।" समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को रूस के संशोधित परमाणु सिद्धांत को मंजूरी देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। पेस्कोव ने आगे कहा था कि यूक्रेन द्वारा पश्चिमी गैर-परमाणु मिसाइलों के इस्तेमाल को, एक ऐसे हमले के रूप में देखा जाएगा जो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से एक गैर-परमाणु शक्ति वाला देश करेगा। यह स्थिति संभवतः मास्को द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग को उचित ठहराने वाली होगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि रूस के संशोधित परमाणु सिद्धांत में यह रेखांकित किया गया है कि "किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश की भागीदारी या समर्थन से किसी भी गैर-परमाणु शक्ति वाले देश द्वारा रूस के विरुद्ध आक्रमण" को एक संयुक्त हमला माना जाएगा।
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फ्रांस और नॉर्वे ने इजरायल पर ICC की कार्रवाई का किया समर्थन
फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का समर्थन किया है। आईसीसी के प्री-ट्रायल चैंबर ने नेतन्याहू और गैलेंट पर 8 अक्टूबर, 2023 और 20 मई, 2024 के बीच "मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध" का आरोप लगाया है। इस बीच, शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद देफ पर 7 अक्टूबर, 2023 से इजरायल और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि न्यायालय "अंतरराष्ट्रीय स्थिरता की गारंटी" है और इसके आदेशों का "सभी स्थितियों में" पालन किया जाना चाहिए। लेमोइन ने संवाददाताओं से कहा, "दंड से मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई हमारी प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि फ्रांस आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन करना जारी रखेगा। हालांकि, जब लेमोइन से पूछा गया कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री को फ्रांस आने पर गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इसे "कानूनी रूप से जटिल" मुद्दा बताया। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का मेजबान देश फ्रांस, गाजा और लेबनान में सांस्कृतिक विरासतों को लेकर बेहद चिंतित है, जिन्हें इजरायल द्वारा युद्धों के दौरान नष्ट कर दिया गया है। इस बीच, नॉर्वे ने भी आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन किया है। देश के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने गुरुवार को कहा, "गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में आईसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि आईसीसी अपने आदेश का पालन विवेकपूर्ण तरीके से करे। मुझे विश्वास है कि न्यायालय उच्चतम निष्पक्ष सुनवाई मानकों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएगा।"
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लेबनान में 8,80,000 से अधिक लोग विस्थापितः संयुक्त राष्ट्र
इजरायल के लगातार हवाई हमलों के कारण लेबनान में आठ लाख 80 हजार से अधिक लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इनमें से पांच लाख से ज्यादा लोग सीरिया भाग गए। यह जानकारी मानवीय क्षेत्रों में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठनों ने दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने एक बयान में कहा कि लेबनान में बचे हुए लोगों की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि देश के भीतर आठ लाख 80 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें 20 हजार से अधिक प्रवासी भी शामिल हैं। इन प्रवासियों को भी हमले के खतरे के चलते अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने बताया कि पांच लाख से ज्यादा लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए हैं। उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। यूएनएचसीआर उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करके और अन्य सहायता देकर उनकी मदद कर रहा है। इस मौके पर ओसीएचए ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वे अपने घरों ही रहने का विकल्प चुनें या भाग जाने का। कार्यालय ने यह भी कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने चेतावनी दी है कि लेबनान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।
डब्ल्यूएफपी और एफएओ ने कहा, "सितंबर 2024 से जारी संघर्ष की वजह से आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है और खाद्य असुरक्षा बढ़ गई है, जिससे अब 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लेबनान की लगभग एक चौथाई आबादी पहले से ही अपर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता से पीड़ित है। खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची बनी रहने के कारण स्थिति और भी खराब होने वाली है।" ओसीएचए ने उदाहरण देते हुए कहा कि डब्ल्यूएफपी ने चुनौतीपूर्ण खाद्य सुरक्षा स्थिति के उपाय के रूप में इस साल सितंबर से 65 हजार से अधिक लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए 12 काफिलों का इस्तेमाल किया, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण और बालबेक-हर्मेल प्रांतों में थे।
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