दुनिया की 5 बड़ी खबरें: भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी स्वदेश लौटे और पाक के मस्जिदों में सुरक्षा उपायों का उल्लंघन

पाकिस्तान : अधिकांश मस्जिदों में तरावीह के दौरान सुरक्षा उपायों का उल्लंघन

पाकिस्तान में रमजान के महीने में सामूहिक नमाजों की सशर्त अनुमति दी गई है। मस्जिदों में सामूहिक नमाजें तो हो रही हैं लेकिन उन शर्तो का उल्लंघन हो रहा है जिनका पालन सामूहिक नमाज के लिए जरूरी कहा गया था। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

पाकिस्तान सरकार और उलेमा के बीच यह सहमति बनी थी कि 20 शर्तो के पालन के साथ सामूहिक नमाजें रमजान में मस्जिदों में पढ़ी जा सकें गी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया था। इन नमाजों में रमजान के महीने में रात के समय पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावीह भी शामिल है। हालांकि, चिकित्सक समुदाय ने इस अनुमति का विरोध करते हुए इसे कोरोना पर रोक के लिए नुकसानदेह बताया था। इसके बाद, सिंध प्रांत ने सामूहिक नमाज की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

कोरोना के कारण भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी स्वदेश लौटे

कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में फंस गए 193 पाकिस्तानी नागरिक मंगलवार को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते स्वदेश लौटे। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, वापस लौटे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं और इन सभी की शुरुआती जांच कर इन्हें लाहौर के क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। कोरोना महामारी के फैलने के बाद से वाघा सीमा बंद है लेकिन इन्हें स्वेदश में प्रवेश के लिए इस सीमा को थोड़ी देर के लिए खोला गया।

कोरोना से निपटने के सरकारी उपायों से पाकिस्तानी संतुष्ट : सर्वेक्षण

कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अधिकांश पाकिस्तानी संतुष्ट हैं। एक सर्वेक्षण में इसका खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षण संस्था गैलप की पाकिस्तान इकाई द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पता चला कि करीब 82 फीसदी पाकिस्तानी संघीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों या उठाए जाने वाले कदमों को सही मानते हैं और इनसे संतुष्ट व खुश हैं।

सर्वेक्षण एक बार मार्च में और एक बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में किया गया। दोनों ही बार लोगों से कोरोना के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर उनकी राय मांगी गई। उनसे पूछा गया कि वे इन कदमों से कितना संतुष्ट या खुश हैं। दोनों ही सर्वे में यह सामने आया कि लोगों का मानना है कि सरकार बिलकुल सही दिशा में जा रही है।

पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से जी-20 ऋण से राहत के लिए अनुरोध किया

पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से नए गैर-रियायती ऋणों के अनुबंध नहीं करने की प्रतिबद्धता के साथ जी-20 सदस्य राष्ट्रों से औपचारिक रूप से ऋण में राहत देने का अनुरोध किया। आर्थिक मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से पुष्टि की कि 'जी-20 कोविड -19 डेट सर्विस सस्पेंशन इनीशिएटिव' के तहत एक मई को अलग-अलग सदस्य देशों को औपचारिक अनुरोध भेजा गया।

सरकार ने अनुरोध पत्रों में ऋण राहत का उल्लेख नहीं किया है, हालांकि इसने मई-दिसंबर 2020 की अवधि के लिए संचयी राहत राशि 1.8 अरब डॉलर का आकलन किया है।

न्यूजीलैंड ने छठी बार इमरजेंसी बढ़ाई

न्यूजीलैंड सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि कोविड-19 को रोकने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए देश में आपातकाल की स्थिति को छठी बार, सात दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक घोषणा 25 मार्च को की गई थी और कहा गया था कि सात दिन की घोषणा को कई बार बढ़ाया जा सकता है।

यह कोविड-19 अलर्ट के स्तर को नहीं बदलता है।

नागरिक सुरक्षा मंत्री पीनी हेनरे ने कहा, "नागरिक सुरक्षा आपातकालीन प्रबंधन के निदेशक की सलाह पर और प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद, मुझे लगता है कि कोविड-19 को रोकने के लिए के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बनी रहनी चाहिए।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ