अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत पर निशाना साधा है। ट्रंप का दावा है कि भारत का कूड़ा अमेरिकी तटों पर आकर एकत्र होता है, ऐसे में उसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भुगतान क्यों किया जाना चाहिए। पेरिस समझौते से दरकिनार करने के अपने फैसले का पक्ष लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को लेकर अपने चार बिंदुओं को स्पष्ट किया, जिसमें से तीन संदिग्ध तथ्यों पर आधारित थे। ट्रंप ने कहा, "भारत, हम उन्हें पैसे देने वाले हैं, क्योंकि वे विकासशील राष्ट्र हैं। मेरा कहना है कि हम भी विकासशील राष्ट्र हैं, हमें क्यों नहीं?"
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पाकिस्तान के विपक्षी दल जमीयते उलेमाए इस्लाम-एफ (जेयूआई-एफ) ने प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग के साथ गुरुवार को देश के कई महत्वपूर्ण राजमार्गो व अन्य सड़कों को बाधित कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में जेयूआई-एफ ने बुधवार को इस्लामाबाद में 13 दिनों से चल रहे धरने को समाप्त कर आंदोलन के 'प्लान बी' पर अमल शुरू करने का ऐलान किया था। इसी के तहत पार्टी समर्थक गुरुवार को सड़कों पर उतरे।
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पाकिस्तान ने गुरुवार को इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत सरकार से कोई डील (गुप्त समझौता) होने वाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 'भारतीय जासूस' कुलभूषण के मामले में संविधान के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में किसी तरह की डील का कोई सवाल नहीं उठता।
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गाजा में इजरायल और आतंकियों के बीच दो दिनों तक लड़ाई चलने के बाद गुरुवार को संघर्ष विराम लागू हो गया है। यह लड़ाई तब शुरू हुई जब इजरायल ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी में फिलीस्तीन इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) आतंकी समूह के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक अबू अल-अता को मार गिराया। पीआईजे के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि युद्ध विराम गुरुवार को सुबह 5.30 बजे से लागू हुआ, इजरायल की ओर से विकास का पुष्टि होना बाकी रहा।
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जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि इजरायल का दखल ही विवाद और हिंसा का मुख्य कारण है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सफादी ने बुधवार को ट्वीट किया, "गाजा पर युद्ध करने से इजरायल को सुरक्षा नहीं मिलेगी।अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दो-राष्ट्र की नीति के तहत विवाद का समाधान करने से सभी को सुरक्षा का अधिकार की गारंटी मिलेगी" उन्होंने कहा, "दो-राष्ट्र समाधार के लिए आक्रमकता समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए।"
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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