दक्षिण कोरियाई सरकार के एक पैनल ने वायु सेना को आदेश दिया कि वह एक हवाई क्षेत्र के पास के निवासियों को विमान संचालन से होने वाले शोर के लिए मुआवजा दे। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी।
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण विवाद समाधान आयोग ने फैसला सुनाया कि सेना को सैन्य हवाई जहाज के शोर से प्रभावित सियोल के 140 किमी दक्षिण में केंद्रीय शहर चेओंगजू में 518 लोगों को कुल 37.057 करोड़ जीते (309,000 डॉलर) का हर्जाना देना चाहिए। यह विमान ध्वनि प्रदूषण पर आयोग का पहला मुआवजा निर्णय है।
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फिनलैंड के पूर्व विदेश मंत्री और लंबे समय तक सांसद रहे एर्की तुओमियोजा ने कहा कि उन्हें संदेह है कि उनके देश की संभावित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता से इसकी सुरक्षा मजबूत होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को अपनी नई किताब 'फिनलैंड एंड नाटो' पर टिप्पणी करते हुए, तुओमियोजा ने सवाल उठाया कि नाटो देश युद्ध की स्थिति में फिनलैंड की मदद के लिए क्या करने को तैयार होंगे?
उन्होंने कहा कि अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य होता, तो यह नाटो और रूस के बीच युद्ध में प्राथमिक मोर्चा बन जाता। तुओमियोजा ने पूछा, "मेरा मानना है कि नाटो अंतत: विजेता के रूप में उभरेगा और फिनलैंड के मुक्तिदाता के रूप में दिखाई देगा, लेकिन उस समय तक हमारे पास क्या रहेगा, खासकर अगर परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता है?"
उनके अनुसार, उनके बीच 1,300 किलोमीटर की सीमा को सैन्य संघर्ष क्षेत्र में बदलना फिनलैंड या रूस के हित में नहीं है।
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बहरीन ने निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए 10 साल के गोल्डन रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह घोषणा सोमवार को आर्थिक सुधारों की एक सीरीज के बीच हुई और बहरीन सरकार ने राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार योजना जैसे लागू की है।
राष्ट्रीयता, पासपोर्ट और निवास मामलों के अवर सचिव, हिशाम बिन अब्दुलरहमान अल खलीफा ने कहा, "नया गोल्डन रेजिडेंसी वीजा विदेशी निवेशकों और निवासियों की मदद करेगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और योगदान देगा।" योग्य आवेदकों को कम से कम 5 साल के लिए बहरीन में लगातार रहना चाहिए और 5 साल की अवधि के दौरान प्रति माह 2,000 बहरीन दीनार (5,306 डॉलर) से कम का मूल औसत वेतन नहीं होना चाहिए।
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इजरायल सरकार ने कहा है कि अदालत के आदेश के बिना नागरिकों के फोन पर पुलिस द्वारा पेगासस उपकरण से निगरानी किए जाने के मामले की जांच की जाएगी। न्यूयार्क टाइम्स ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने सोमवार को कहा कि इस तरह के दावों के बाद डिप्टी एटॉर्नी मामले पर निगरानी रख रहे हैं और सुरक्षा मामलों के मंत्री उमर बारलेव ने कहा है कि वह इस मामले में आधिकारिक जांच शुरू करेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फर्म एनएसओ के इन सुरक्षा उत्पादों ने छह वर्ष पहले विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया था और अब इस विवाद में इजरायल सरकार का हस्तक्षेप करना काफी अहम माना जा रहा है। देश में पुलिस की ओर से लोगों की जासूसी करने के इन आरोपों के कारण पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में थोड़ी देरी हुई है। तरह के दावे किए जा रहे है कि पुलिस ने इस मामले के एक अहम गवाह का फोन अवैध रूप से हैक किया था।
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अमेरिकी विदेश विभाग के रिवार्डस फॉर जस्टिस कार्यक्रम ने इस्लामिक स्टेट की खुरासान इकाई (आईएस-के) के नेता सनाउल्लाह गफरी के ठिकाने की जानकारी देने वाले को एक करोड़ डॉलर का इनाम देने की घोषणा की है। गफरी जो 2021 काबुल हवाई अड्डे पर बमबारी का मास्टरमाइंड था, इस हमले में 13 अमेरिकी कर्मियों सहित 183 लोग मारे गए थे।
विभाग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि गफरी, जिसे शहाब अल-मुहाजिर के नाम से भी जाना जाता है, उसे जून 2020 में आईएस के प्रमुख नेतृत्व द्वारा यूएस-नामित विदेशी आतंकवादी संगठन आईएस-के का नेता नियुक्त किया गया था।
अपनी नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक आईएस विज्ञप्ति ने अल-मुहाजिर को एक अनुभवी सैन्य नेता और काबुल में आईएस-के के 'शहरी शेरों' में से एक के रूप में वर्णित किया, जो गुरिल्ला अभियानों और आत्मघाती और जटिल हमलों की योजना में शामिल रहा है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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