तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन देश चलाने के लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे?

जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने के करीब पहुंच रहा है, एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है कि नवगठित सरकार को देश चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे मिलेंगे।

तालिबान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करना और अफगानी (देश की मुद्रा) के मूल्यह्रास को रोकना। इसके लिए तालिबान 2.0 को वैश्विक मंच पर कुछ मान्यता और स्वीकार्यता की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के वरिष्ठ सहायक फेलो सुभोमॉय भट्टाचार्जी ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार स्पष्ट रूप से किसी अन्य सरकार के समान नहीं है और यह बदलने वाली नहीं है। उन्हें विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हमें इंतजार करना और देखना होगा।"

तालिबान के आने से सहायता और निजी धन का प्रवाह रुक गया है। पिछले कुछ वर्षों से, अफगानिस्तान में सार्वजनिक खर्च का लगभग 75 प्रतिशत अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

विश्व बैंक ने कहा कि 2002 से सहायता की आमद के साथ, अफगानिस्तान ने एक दशक से अधिक समय तक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों के खिलाफ तेजी से आर्थिक विकास और सुधार जारी रखा है। 2003 और 2012 के बीच वार्षिक वृद्धि औसतन 9.4 प्रतिशत रही, जो तेजी से बढ़ते सहायता-संचालित सेवा क्षेत्र और मजबूत कृषि विकास द्वारा संचालित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने युद्धग्रस्त देश को तेल की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच व्यापार भी एक बार फिर तेज हो गया है। व्यापार में तेजी - बल्कि आयात - का मतलब होगा कि सीमा शुल्क से उत्पन्न राजस्व किसी तरह बरकरार रहेगा।

अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मानद निदेशक शक्ति सिन्हा ने बताया कि तालिबान के तहत नई 'सरकार' सीमा शुल्क और आयात शुल्क से 'कुछ पैसा' प्राप्त करने में सक्षम होगी, जो कि पर्याप्त होगा सरकारी अधिकारियों को भुगतान करें। हालांकि, यह तालिबान को मुश्किल से बचा पाएगा, जो 360 डिग्री विदेशी सहमति के बिना खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा।

तालिबान को उम्मीद है कि विदेशी सहायता की आमद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, वे अफगानिस्तान के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में 9.5 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय भंडार तक तत्काल पहुंच चाहते हैं।

जबकि जूरी तालिबान 2.0 शासन पर बाहर है, कई विदेश नीति पंडितों ने कहा है कि अस्तित्व के स्तर पर उनकी आर्थिक भेद्यता को देखते हुए, तालिबान को 'अधिक उदार चेहरा' लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि वैश्विक समुदाय से कुछ वैधता और मान्यता प्राप्त हो सके।

सिन्हा ने इंडिया राइट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अफगानिस्तान में 1996 में सत्ता में आए कठोर, आधुनिक-विरोधी तालिबान शासन के विपरीत, तालिबान 2.0 ने आधुनिकतावाद को खारिज नहीं किया है और बाहरी दुनिया से जुड़ने के महत्व को महसूस किया है। इसकी जड़ें कार्यालय और कॉलेज जाने वालों, कस्बों और गांवों में पाई जाती हैं, जो भ्रष्टाचार से थक चुके हैं और पश्चिमी उदारवादी दुनिया के लोकाचार से थक चुके हैं।"

सिन्हा ने इंडिया नैरेटिव से बात करते हुए कहा, "उनके पास सुरक्षा या अन्य विकास कार्यों के लिए कोई पैसा नहीं बचा होगा। तालिबान को फिर से शुरू करने के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। इस स्थिति को देखते हुए, तालिबान शासन से बहुत अलग होने की उम्मीद है। जो हमने पहले देखा था।"

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति दोनों अमेरिका और तालिबान के लिए अजीब है। "प्रत्येक पक्ष अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के लिए वैश्विक आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में बदलने से रोकना चाहता है, लेकिन वे इसे राजनीतिक रूप से अप्रिय भी पाते हैं।"

इससे पहले, एक प्रेस ब्रीफिंग में, जब यूएस-तालिबान सहयोग के बारे में पूछा गया और क्या यह निकासी अभ्यास से आगे भी जारी रहेगा, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, "हम जहां हैं वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।"

( यह आलेख इंडिया नैरेटिव डॉट काम के साथ सहयोग के जरिये प्रस्तुत किया गया है)