श्रीलंका में सियासी संकट: राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बोले- नहीं छोड़ेंगे पद, रखी ये शर्त

श्रीलंका में जारी भीषण आर्थिक संकट के बीच सत्ता संघर्ष भी जारी है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की यूनिटी सरकार यानी सभी दलों की मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इसके उलट, विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की है, जिसे राजपक्षे ने खारिज कर दिया है।

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन संसद में 113 सीटों वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को राजपक्षे ने देशभर में सार्वजनिक विरोध के बीच कई राजनीतिक बैठकें कीं।

राष्ट्रपति की श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) एसएलपीपी अब अपनी 113 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है ताकि वह साधारण बहुमत के साथ भी सरकार में बनी रह सके, जबकि महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस बीच, एसएलपीपी के मुख्य गठबंधन सहयोगी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) ने घोषणा की है कि सभी 14 सांसद सरकार छोड़ देंगे।

अपने भाई महिंदा राजपक्षे की सरकार में एक पूर्व रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे ने तमिल विद्रोही टाइगर्स के खिलाफ 26 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 69 लाख से ज्यादा मतों के साथ 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति चुना गया।

डॉलर के भंडार की कमी और मूल्यह्रास ने आर्थिक संकट को मजबूर कर दिया, जिससे ईधन, एलपी गैस, बिजली और आवश्यक भोजन की भारी कमी हो गई और लोग राजपक्षे से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)