दो बड़े मुश्किल फैसलों के बीच फंसी पाकिस्तान सरकार, पीएम शहबाज शरीफ के आगे कुआं, पीछे खाई!

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी गठबंधन सरकार दो बड़े कठिन फैसलों के बीच फंसी हुई है, जिनमें से कोई भी, अगले आम चुनावों में उनकी राजनीतिक स्थिति में राहत नहीं लाएगा।

पाकिस्तान का मौजूदा वित्तीय संकट हर बीतते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है और यह अहसास को और अधिक मजबूत कर रहा है कि उनके पास बेलआउट कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की कठिन पूर्व शर्तों का पालन करने का एकमात्र विकल्प है। लेकिन यह एक पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ आएगा, जिसे पहले से ही कमजोर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन सरकार नहीं चुनना चाहती।

प्रधानमंत्री शरीफ ने बुधवार को आईएमएफ कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों के एक सेट की अंतिम स्वीकृति को रोक दिया, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुशंसित किया गया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से महंगाई की कड़वी गोलियों को थोड़ा मीठा करने के तरीकों पर काम करने को कहा, जो जनता की पहले से ही कठिन वित्तीय स्थिति पर और दबाव डालेगा।

प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ऊर्जा की कीमतों और करों में वृद्धि में कुछ संभावित छूटों पर गौर करने का निर्देश दिया, जिसे मिनी-बजट के माध्यम से कानून और अनुमोदन के लिए संसद के सामने रखा जाएगा।

इसके अलावा, शरीफ कठिन आर्थिक फैसलों के राजनीतिक नतीजों को कम करने के तरीके खोजने का भी निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार अधिक राजनीतिक नुकसान नहीं उठा सकती, जो बाद में उनके विरोधी इमरान खान के लिए उनकी आलोचना का केंद्र बन सकता है और इस वर्ष के आम चुनावों के दौरान सभी गठबंधन सरकार राजनीतिक दलों के लिए वोट आकर्षित करने के लिए एक कठिन कथा भी बन जाएगी।

हालांकि, कैबिनेट सदस्यों और प्रमुख नौकरशाहों का दृढ़ मत था कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ की कठिन पूर्व-शर्तों को चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ निर्णय, जो राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय होंगे, लेने होंगे।

इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि रुपये को खुले बाजार की दर के करीब पहुंचने देना होगा और आईएमएफ को मनाने के लिए टैरिफ, करों और ईंधन की कीमतों को बढ़ाना होगा। हालांकि, यह निश्चित रूप से राजनीतिक पूंजी को और खराब करेगा और लोगों पर बोझ डालेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ही एकमात्र विकल्प बचा है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के सदस्यों में से एक ने कहा, "मौजूदा आर्थिक संकट इस सरकार की देन नहीं है, लेकिन फिर से इससे निपटना होगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए।"

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। इसका विदेशी भंडार घटकर केवल 4.4 अरब डॉलर रह गया है, जो दिसंबर के अंत तक केंद्रीय बैंक द्वारा फॉरवर्ड स्वैप को 4 अरब डॉलर तक सीमित करने की आईएमएफ की सीमा का भी उल्लंघन है।

पाकिस्तान के शेयर बाजार ने भी तेजी से गोता लगाया है। मंगलवार के कारोबारी दिन में बाजार को देश में मौजूदा अस्थिर वित्तीय, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा देश की खराब क्रेडिट रेटिंग और अनिश्चित आर्थिक स्थिति ने भी आईएमएम और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि वह मैक्रोइकॉनॉमिक्स स्थिरता के लिए स्थायी नीतियों को सुनिश्चित किए बिना इस्लामाबाद को कोई नया ऋण नहीं दे सकता।