पाक का खेल खत्म! निर्णायक कार्रवाई पर विचार कर रहा अंतरराष्ट्रीय समुदाय

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह समझ चुका है कि आतंकवाद पाकिस्तान की राज्य नीति का हथियार है और देश के इसे छोड़ने की बहुत कम संभावना है। वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण की 'ग्रे लिस्ट' पर बरकरार रखा है। इसने इस्लामाबाद से कहा है कि वह अपनी वित्तीय प्रणाली में बाकी कमियों को जल्द से जल्द दूर करे, अन्यथा यह 'ब्लैक लिस्ट' में जा सकता है।

पाकिस्तान जून 2018 से एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्तपोषण हुआ है। इसे अक्टूबर 2019 तक पूरा करने की कार्य योजना दी गई थी। लेकिन देश आतंकी संगठनों और उनके प्रायोजकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही।

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान की विफलता ने दुनिया को एहसास दिलाया है कि देश अपना रास्ता नहीं बदलेगा और देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का समय आ गया है, जो आतंकवाद को पालता है।

पेंसिल्वेनिया के एक रिपब्लिकन कांग्रेसी, अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का आह्वान किया है। उनके द्वारा पेश किया गया बिल "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदान करने के लिए प्रदान करता है।"

प्रस्तावित प्रतिबंधों में विदेशी सहायता पर प्रतिबंध; रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण और विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के लिए खेल समाप्त हो गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे आतंक फैलाने और नफरत फैलाने के लिए दंडित करना चाहता है।

यदि अमेरिकी सांसद द्वारा पेश किए गए विधेयक को मंजूरी मिल जाती है, तो पाकिस्तान ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया के साथ उन देशों के रूप में शामिल हो जाएगा, जिन्हें आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है।

पाकिस्तान के शासकों को छल और झूठ की उनकी रणनीति काम नहीं कर रही है, इसलिए वे असमंजस में हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के गुस्से का सामना करने के अलावा, नेतृत्व को अपने ही लोगों की गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए शोध में बताया गया है कि सुशासन की कमी, कृषि क्षेत्र की लापरवाही, बाजार की विकृति/मुद्रास्फीति की उच्च दर, व्यापार घाटे की दुविधा, भेदभावपूर्ण शिक्षा नीतियां, शिक्षा में आवंटन और संसाधनों का अनुचित वितरण नागरिकों की पीड़ा के कुछ ही कारण हैं।

पिछले 70 वर्षों के दौरान, पाकिस्तानी नेता आम जनता को जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश उसकी सेना के हाथों की कठपुतली हैं। पाकिस्तान भारी अंतरराष्ट्रीय कर्ज में है और दुनिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

सत्ता में बने रहने के लिए कश्मीर को बेचने वाले नेताओं ने वह एजेंडा खो दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिकों ने महसूस किया है कि प्रचार का उद्देश्य वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना था। वे यह भी जानते हैं कि कश्मीर भारत का है और उनका देश इसे नहीं छीन सकता।

संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया 'खतरा आकलन रिपोर्ट' ने भारत के पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अतीत की तुलना में अधिक बल के साथ जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, अगर वह नई दिल्ली को उकसाता रहता है।

पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। यहां तक कि मुस्लिम देश भी इसकी ओर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देश आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का मन बना लिया है और उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि उसने उन्हें व्यवस्था का अभिन्न अंग बना दिया है। पाकिस्तानी शासकों से उनके खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा करना बहुत अधिक मांग करना है, क्योंकि यह उनकी क्षमता और अधिकार से परे है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सभी कारकों का आकलन किया है और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कगार पर है कि प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को यह समझने का एकमात्र तरीका हो सकता है कि वह आतंकवादियों को हटा नहीं सकता और उन्हें शांति भंग करने के लिए दुनिया भर में भेज सकता है।

1947 के बाद से, पाकिस्तान सेना और उसकी जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने किसी भी राजनेता को देश का नेतृत्व करने के लिए उभरने नहीं दिया है। जिसने भी पाकिस्तान पर शासन किया है, उसे सेना और आईएसआई के प्रभाव में ऐसा करना पड़ा है। राजनेताओं के साथ सेना के जनरल असली मालिक रहे हैं, जो दूसरी पहेली के रूप में काम कर रहे हैं।

1990 से पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवाद को प्रायोजित कर रहा है। सेना और आईएसआई की राय थी कि स्थानीय समर्थन हासिल करके, वे कुछ वर्षों के भीतर घाटी पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। लेकिन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने उनके सभी नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय जाग गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में हर संभव तरीके से भारत का अप्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से समर्थन कर रहा है। दुनिया समझ गई है कि भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं वास्तविक हैं और उपमहाद्वीप में एक बड़े संघर्ष के शुरू होने से पहले उसे कार्रवाई करनी होगी।

एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' में पाकिस्तान का बने रहना एक चेतावनी है कि वह 'ब्लैक लिस्ट' में खिसक सकता है और अगला कदम उसे आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करना हो सकता है। यह पाकिस्तान की पहले से ही बीमार अर्थव्यवस्था में आखिरी कील साबित हो सकती है, जहां एक आम आदमी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है।