अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने घोषणा की कि वह हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच गाजा में इजरायल पर "नरसंहार" का आरोप लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार हेग स्थित आईसीजे के अनुसार "अनंतिम उपायों" के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर होगी।
आईसीजे में अपने 84 पेज के आवेदन के बाद, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि इजरायल नरसंहार को होने से रोकने के लिए बाध्य है।
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बीबीसी ने बयान के हवाले से कहा, "दक्षिण अफ्रीका गाजा पट्टी पर वर्तमान इजरायली हमलों में बल के अंधाधुंध इस्तेमाल और निवासियों को जबरन विस्थापित करने के मामले को लेकर चिंतित है।"
"इसके अलावा, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों की लगातार रिपोर्टें आ रही हैं, साथ ही ऐसी रिपोर्टें भी हैं , जिसमें नरसंहार की बात सामने आ रही है।"
मंगलवार को इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेग्बी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यहूदी राष्ट्र ने हेग स्थित अदालत में पेश होने का फैसला किया है।
हनेग्बी ने कहा, "इजरायल ने नरसंहार के खिलाफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, और हम कार्यवाही का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन खड़े होंगे और हमारे खिलाफ साजिश को दोहराएंगे।"
दक्षिण अफ़्रीका 11 जनवरी को अपनी मौखिक दलीलें पेश करने वाला है, जबकि इज़राइल अगले दिन ऐसा करेगा।
दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपना आवेदन जमा करने के तुरंत बाद, इज़राइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा था कि देश का दावा "न्यायालय का घृणित और अवमाननापूर्ण शोषण है"।
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उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका "एक आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग कर रहा है जो इज़राइल राज्य के विनाश का आह्वान कर रहा है।"
यह घटनाक्रम तब हुआ है जब दक्षिण अफ्रीका गाजा में इजरायल के चल रहे सैन्य अभियान की आलोचना कर रहा है।
नवंबर 2023 में उसने इज़राइल से अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया।
बदले में, इज़राइल ने प्रिटोरिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया।
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