ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री कैरन एंड्रयूज ने चीन पर यहां अगले महीने होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि, बुधवार को ब्रिस्बेन रेडियो स्टेशन के हवाले से एंड्रयूज ने चेतावनी दी है कि आस्ट्रेलियाई नागरिकों को पिछले सप्ताह घोषित सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन के समझौते पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "बीजिंग के नागरिक जागरूक हैं और हम इस समय यहां एक संघीय चुनाव में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब यहां चुनाव नजदीक है तब यहां मामले को उठाया जा रहा है?"
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 21 मई के चुनाव पर चीन-सोलोमन सौदे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने तर्क दिया है कि बीजिंग विपक्षी लेबर पार्टी के जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। श्रम प्रवक्ता पेनी वोंग ने प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन को चीन पर उनकी कथित कमजोरी के लिए फटकार लगाई। उन्होंने साथ ही यह तर्क दिया है कि सोलोमन सौदा मॉरिसन की निगरानी में हुआ है। वरिष्ठ श्रम कानूनविद् जिम चल्मर्स ने एंड्रयूज की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि, "ऑस्ट्रेलियाई नागरिक यहां तय करेंगे कि अगला चुनाव कौन जीतेगा।"
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संकटग्रस्त श्रीलंका गुरुवार को लगभग पूरी तरह से ठप रहा, क्योंकि परिवहन से लेकर बैंकिंग तक लगभग सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 1,000 से अधिक सरकारी और निजी क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों ने सरकार से इस्तीफा देने की मांग को लेकर हड़ताल की। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी करते हुए, विदेशी निवेशित कपड़ा इंडस्ट्री सहित ट्रेड यूनियनों के समूह के सदस्य काम से दूर रहे और सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
कोई ट्रेन नहीं चलने और निजी बस मालिकों ने अपने वाहनों को सड़क से दूर रखने से परिवहन पूरी तरह से ठप रहा। ट्रेड यूनियन के सदस्य, जिन्होंने अपने कार्यस्थलों के सामने विरोध शुरू किया, फिर राष्ट्रपति कार्यालय तक मार्च किया, जहां 20 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक, रेलवे, शिक्षा, बंदरगाह, बिजली, डाक, कपड़ा इंडस्ट्री और चाय बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र भी ड्यूटी के दौरान ट्रेड यूनियन की कार्रवाई में शामिल हुए।
कलेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन्स एंड मास ऑर्गनाइजेशन के रवि कुमुदेश ने कहा, "हमने सरकार को इस्तीफा देने के लिए 6 मई तक का समय दिया है और अगर सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो हमें 6 मई को हड़ताल करना होगा।"
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पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने घोषणा की कि आधे से ज्यादा अमेरिकी तोपें यूक्रेन पहुंच गई हैं और अब यूक्रेनी सैनिकों को हथियार प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। किर्बी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, यूक्रेन को भेजे जा रहे उपकरण युद्ध के मैदान पर अपना दमखम दिखा रहे हैं और पूर्वी डोनबास क्षेत्र के युद्ध में प्रभाव डाल रहे हैं। किर्बी, जो अभी-अभी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ यूरोप की यात्रा से लौटे हैं, उन्होंने बताया कि डोनबास में चल रही लड़ाई तेज होती जा रही हैं।
प्रेस सचिव के हवाले से कहा गया, यूक्रेनी के अधिकारियों ने ऑस्टिन को बताया कि 40 अलग-अलग देशों से आने वाले उपकरण यूक्रेनी सेना को सौंपे गए हैं। किर्बी ने आगे कहा कि अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन की सेना के साथ संपर्क में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति सही समय पर हो सके। पिछले हफ्ते, राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए अतिरिक्त 800 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की घोषणा की थी। जिसमें भारी तोपखाने के हथियार, सैकड़ों तोपें, तोपों के लिए बारूद के 144,000 राउंड और ड्रोन शामिल हैं।
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नेपाल सरकार अब ईंधन खपत में कटौती के लिए 15 मई से सप्ताह में दो दिन सार्वजनिक अवकाश देगी। देश में हाल के महीनों में ईंधन की कीमतें काफी बढ़ गई है और सरकार इसकी खपत में कटौती करना चाहती है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा, "26 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में 15 मई से प्रभावी एक सप्ताह में दो दिवसीय सार्वजनिक अवकाश लागू करने का निर्णय लिया गया।"
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, नेपाल शनिवार को एक सप्ताह में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश लागू कर रहा है, नया नियम रविवार को एक अतिरिक्त छुट्टी के रूप में जोड़ता है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पांच दिन के काम के घंटे को मौजूदा कार्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
इससे पहले, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने सरकार को ईंधन की खपत को कम करने के लिए दो दिवसीय सार्वजनिक अवकाश लागू करने की सलाह इस आधार पर दी थी कि छुट्टियों के दौरान सार्वजनिक गतिशीलता काफी कम हो जाती है।
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ईद से पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेलवे काउंटरों पर हजारों यात्री टिकट पाने की कोशिश में लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक रिपोर्ट में कहा कि ईद-उल-फितर के कारण गुरुवार को शहर के रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी उम्र के लोग, पुरुष और महिलाएं भी अब टिकट खरीदने के लिए राजधानी के कमलापुर रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी लाइनों में लगी हुई हैं।
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बांग्लादेश रेलवे ने 23 अप्रैल को उन यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट एडवांस में देना शुरू कर दिया, जो अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ ईद मनाएंगे। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश चांद दिखने के आधार पर 3 मई को या उसके आसपास ईद-उल-फितर का त्योहार मनाएगा। रेल मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि इस बार ईद के लिए एडवांस टिकट रेलवे स्टेशन और ऐप पर उपलब्ध होंगे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि टिकट मांगने वालों की संख्या उनकी क्षमता से कहीं अधिक है।
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