रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से पहले आम चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि आयोग को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सात महीने चाहिए। इससे स्पष्ट हो गया है कि कम से कम अगले 6 महीने तक पाकिस्तान में कार्यवाहक सरकार काम करेगी जो एक तरह से इमरान खान की ही सरकार होगी।
दो दिन पहले एक खबर आई थी कि पाक चुनाव आयोग ने 3 महीने में चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की है। हालांकि, इसके फौरन बाद पाक चुनाव आयोग ने बयान जारी कर इस खबर का खंडन किया था और कहा था कि वह अभी स्थिति का आकलन कर रहा है। लेकिन अब आयोग ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।
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ऑस्ट्रिया ने गुरुवार को चार रूसी राजनयिकों को गलत गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित करने के अपने फैसले की घोषणा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि जिन राजनयिकों को निष्कासित किया जाना है, उनमें वियेना में रूसी दूतावास के तीन स्टाफ सदस्य और साल्जबर्ग में रूसी महावाणिज्य दूतावास का एक स्टाफ सदस्य शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी राजनयिकों से 12 अप्रैल से पहले ऑस्ट्रिया छोड़ने का अनुरोध किया गया है।
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पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का तीन अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
बंदियाल ने कहा, "असली सवाल यह है कि आगे क्या होता है?" उन्होंने कहा कि अब पीएमएल-एन के वकील और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) खालिद जावेद खान अदालत का मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, "हमें राष्ट्रीय हित को देखना होगा।"
उन्होंने कहा कि अदालत गुरुवार को ही फैसला जारी करेगी।
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अफगानिस्तान को गुरुवार को मानवीय नकद सहायता के तहत 32 मिलियन डॉलर मिला। देश के केंद्रीय बैंक दि अफगानिस्तान बैंक (डीबीए) ने इसकी पुष्टि की है। अफगान केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की श्रृंखला के हिस्से के रूप में, 32 मिलियन डॉलर नकद आज (गुरुवार, 7 अप्रैल) काबुल पहुंचा और अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक में स्थानांतरित कर दिए गए।"
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धन्यवाद देते हुए डीएबी ने वादा किया कि नकद पैसे पारदर्शी रूप से खर्च किए जाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान की लगभग 35 मिलियन आबादी में से 22 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि सहायता नहीं दी गई तो राष्ट्र को मानवीय तबाही का सामना करना पड़ सकता है।
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अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान के लिए रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों को निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस के एक फैक्टशीट के अनुसार उपायों का विवरण देते हुए, अमेरिका ने बुधवार को रूस के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान और देश के सबसे बड़े निजी बैंक, अल्फा बैंक पर पूर्ण अवरोधन प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिकी वित्तीय में दोनों बैंकों की किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर दिया।
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकियों द्वारा रूस में नए निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, चाहे वे कहीं भी रहें, फैक्टशीट ने कहा, कार्यकारी आदेश को जोड़ने का उद्देश्य 'रूसी संघ की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को स्थायी रूप से कमजोर करना सुनिश्चित करना' है।
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