दुनिया की खबरें: भयंकर मंहगाई की चपेट में अमेरिका, तालिबान ने UN महिला स्टाफ को हिजाब पहने का आदेश दिया

भयंकर मंहगाई की चपेट में अमेरिका, बनी सबसे बड़ी समस्या

अमेरिका के सामने महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ऐसे में कीमतों में वृद्धि के बीच, अधिकांश अमेरिकी मुद्रास्फीति को देश के सामने सबसे बड़ी समस्या और अन्य चिंताओं से कहीं अधिक के रूप में देखते हैं, ये सब व्यू रिसर्च के एक नवीनतम सर्वेक्षण से सामने आया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल और मई 2022 में 5,074 अमेरिकी वयस्कों के सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 70 प्रतिशत ने कहा कि मुद्रास्फीति देश के लिए 'एक बहुत बड़ी समस्या' है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता और हिंसक अपराध के लिए लगभग 55 प्रतिशत है। हालांकि 84 प्रतिशत रिपब्लिकन और दक्षिणपंथी झुकाव वाले निर्दलीय लोगों का कहना है मुद्रास्फीति शीर्ष मुद्दा है।

दूसरी तरफ राजनीतिक संबद्धता द्वारा प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं। इसके विपरीत, 57 प्रतिशत डेमोक्रेट और वामपंथी झुकाव वाले निर्दलीय बढ़ती कीमतों के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। सीएनबीसी ने सोमवार को चुनाव परिणामों की अपनी रिपोर्ट में कहा, "निष्कर्ष तब आया जब मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर के करीब पहुंच गई, अप्रैल में 8.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ, मार्च में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोड़ा कम।" रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक जून में बॉन्ड होल्डिंग्स को कम करने की भी योजना बना रहा है। मार्च में तिमाही-बिंदु की वृद्धि के बाद, मई में ब्याज दर में आधे प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देते हुए, उच्च मुद्रास्फीति ने फेडरल रिजर्व से आक्रामक कार्रवाई को प्रेरित किया है, जो दो दशकों में सबसे बड़ी वृद्धि है।

तालिबान का फरमान, UN महिला कर्मचारी पहनें हिजाब

तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) की महिला स्टाफ सदस्यों को हिजाब पहनने का आदेश दिया है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुण्य और बुराई की रोकथाम के लिए मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है। यूएनएएमए के एक बयान के अनुसार, मंत्रालय के तालिबान अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय हिजाब पहनने पर विचार करना चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय के कर्मी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर खड़े होंगे ताकि यह निगरानी की जा सके कि हिजाब का इस्तेमाल किया गया है या नहीं।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई महिला कर्मचारी बिना हिजाब के पाई जाती है, तो वे उसे पहनने के लिए 'विनम्रता' से कहेंगे, क्योंकि यह बाहर अनिवार्य है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर, मंत्रालय ने महिलाओं को 'हिजाब' पहनने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर भी लगाया है। हाल ही में हिजाब अनिवार्य करने का आदेश पारित करने वाले मंत्रालय ने कहा कि निर्देश में सबसे अच्छा प्रकार चादरी या बुर्का है।

ह्युमन राइट्स वॉच में महिला अधिकार प्रभाग की एसोसिएट डायरेक्टर हीथर बर्र ने ट्वीट किया, "तालिबान का दावा है कि नए महिलाओं के पोशाक नियम 'सलाह' हैं, लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से लागू कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली अफगान महिलाएं भी शामिल हैं।" बर्र ने पोस्टर की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें हिजाब के उदाहरण के रूप में एक काले रंग का नकाब और एक चमकदार नीला बुर्का (चादरी) दिखाया गया है।

उत्तर कोरियाः कोविड संकट में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होने पर भड़के किम

उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग-उन ने कोविड-19 के प्रकोप के शुरूआती चरणों में त्वरित प्रतिक्रिया देने में विफल रहने पर अधिकारियों की आलोचना की। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी आलोचना तब आई जब देश में 2,32,880 से अधिक लोगों के बुखार के लक्षणों से पीड़ित होने और छह अतिरिक्त मौतों की सूचना मिली। इससे कुल मृत्यु का आंकड़ा 62 हो गया।

उत्तर कोरिया केी आधिकारिक संवाद समिति कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार मंगलवार को एक सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में, किम ने कहा कि प्रारंभिक चरण से संकट से निपटने में अपरिपक्वता और देश के प्रमुख अधिकारियों की सुस्त प्रतिक्रिया ने 'कमजोर बिंदुओं' दर्शाया है। किम ने कहा कि कोविड के खिलाफ इस तरह के उपायों के परिणामस्वरूप एंटीवायरस अभियान के शुरूआती दौर में 'जटिलता और कठिनाइयाँ' और बढ़ गई हैं।

प्योंगयांग ने कहा कि रविवार को अधिकतम 390,000 मामले आए जिसके बाद इस सप्ताह बुखार के नए मामलों की संख्या में गिरावट आई है। बुधवार तक बुखार के कुल मामलों की संख्या 1.72 मिलियन से अधिक थी, जिनमें से 1.02 मिलियन से अधिक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और कम से कम 691,170 का इलाज किया जा रहा है। 12 मई को, उत्तर कोरिया ने दो साल से अधिक समय तक कोरोनावायरस मुक्त होने का दावा करने के बाद अपना पहला कोविड-19 मामला दर्ज किया।

यूक्रेन युद्ध से रूस को लगा झटका, जीडीपी में सालाना 7.8 फीसदी गिरावट का अनुमान

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ना रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ा है। करीब तीन महीने से ज्यादा समय से जारी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का असर रूस की जीडीपी पर पड़ा है। रूस के सरकारी आंकड़ों को मुताबिक 2022 में देश के जीडीपी में सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान है।

रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसे 2022 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना आधार पर 7.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान है। मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने संवाददाताओं से कहा कि अचल संपत्तियों में निवेश 19.4 प्रतिशत और खुदरा व्यापार कारोबार 8.7 प्रतिशत घट सकता है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय को उम्मीद है कि बेरोजगारी दर पिछले साल के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो जाएगी और रूसियों की वास्तविक डिस्पोजेबल आय में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आएगी। 2022 में मुद्रास्फीति बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो सकती है, जो 2021 में 8.4 प्रतिशत थी।

गंभीर आर्थिक संकट में घिरा पाकिस्तान, लग्जरी सामान के आयात पर रोक लगाने की उठी मांग

पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। व्यापारी समुदाय ने सरकार से महंगे सामानों के आयात पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है। एंप्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष इस्माइल सुतार ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सुतार ने कहा कि भुगतान संतुलन की बिगड़ी स्थिति, बढ़ती महंगाई, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अनिश्चितता ने देश को एक खतरनाक आर्थिक स्थिति में पहुंचा दिया है। सुतार ने कहा, "यह विनाशकारी है कि पाकिस्तान 2003 से लगातार व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। तत्काल कार्रवाई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां बनाना समय की आवश्यकता है।"

एएल हबीब कैपिटल के मार्केट्स हेड ऑफ रिसर्च फवाद बसीर ने कहा, पाकिस्तान को निश्चित रूप से गैर-जरूरी आयात पर रोक लगाने की जरूरत है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा कि यह कुछ हद तक मदद करेगा, लेकिन यह शुरूआती बिंदु होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जुलाई-मार्च 2021-22 के दौरान, पूरी तरह से नॉक डाउन (सीकेडी) मोटर वाहन आयात 1.3 अरब डॉलर था, जबकि पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) आयात 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया।