संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा ग्रीनफील्ड ने आशंका जतायी है कि यूक्रेन युद्ध की समाप्ति बातचीत के जरिये होने की संभावना बहुत कम है। द गार्डियन के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इस सप्ताह यूरोप में शुरू होने वाले नाटो सम्मेलन से पहले उन पर काफी दबाव है। यूक्रेन युद्ध पर अपने रुख को लेकर बाइडेन भारी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। वह गुरुवार को ब्रसेल्स जाएंगे और उसके बाद पोलैंड जाएंगे।
बाइडेन नाटो के लिए पोलैंड के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्ताव यूक्रेन में शांति सेना भेजने से संबंधित है। ग्रीनफील्ड के मुताबिक यह प्रस्ताव असंभव है। राजदूत का कहना है कि इसके जरिये यूक्रेन मसले का हल निकलना लगभग असंभव है। उन्होंने कहा,''हमने यूक्रेन के राष्ट्रपति की बातचीत की कोशिशों को समर्थन दिया है। मैँने यहां कोशिश शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि बातचीत का प्रयास एकतरफा ही था और रूस किसी भी मसले पर झुकने के लिये या कूटनीतिक हल के लिये तैयार नहीं रहा।''
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तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन (एनआरटी) के लोगो से राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर अपना झंडा लगा दिया है, जिसके बाद वहां लोगों में भयंकर रोष पैदा हो गया है।
पाझवोक न्यूज के मुताबिक तालिबान ने एनआरटी लोगो के रूप में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को हटा दिया है और उसकी जगह अपने सफेद झंडे को लगा दिया है।
तालिबानी नेताओं का साथ ही कहना है कि कुछ टीवी एंकर अरबी स्टाइल के कपड़े पहनकर समाचार सुनाते हैं। तालिबान का कहना है कि उन्हें अफगानी स्टाइल के कपड़े पहनने चाहिये।
एनआरटी के पूर्व निदेशक मोहम्मद इस्माइल माइखेल ने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को मूल्यों और परंपराओं के कब्रिस्तान में बदल दिया है। अभी एनआरटी का लोगो बदला है, कल वे क्रिकेट बोर्ड से भी इसे हटा देंगे। ऐसा करके तालिबानी खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
नांगरहार के गर्वनर जिया उल हक अमारखेल ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि सरकार को अपनी प्राथमिकतायें चुननी होंगी। तालिबान सरकार को ऐसे काम करने से बचना चाहिये जिससे लोगों और सरकार के बीच दूरी बढ़े और राष्ट्रीय एकता को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्यन किसी पार्टी का नहीं होता है बल्कि यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और सभी को इसकी इज्जत करनी चाहिये।
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पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 25 मार्च को पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (राष्ट्रपति संदर्भ) दिया है, जिसमें उसके पार्टी सदस्यों के खिलाफ उठाए जा सकने वाले कदमों और कार्रवाई पर स्पष्टता की मांग की गई है, जो उसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं।
पाकिस्तान सरकार ने चार मुख्य सवाल उठाए हैं, जिसमें पार्टी के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सुझाव और स्पष्टता की मांग की गई है। राजनीति में चल रहे दल-बदल और खरीद-फरोख्त की प्रथा को 'फ्लोर क्रॉसिंग का कैंसरयुक्त वाइस' के रूप में घोषित करते हुए, रेफरेंस यानी संदर्भ में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी राजनीति में स्थिरता हासिल करने में विफल रहा है।
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रूस पर यूक्रेन के लोगों को उनके फोन और दस्तावेजों को जब्त करने के बाद उन्हें जबरन साइबेरियाई शहरों में ले जाने से पहले 'फिल्ट्रेशन सेंटरों' में निर्वासित करने का आरोप लगाया गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कई हजार लोगों को साइबेरिया ले जाया जा चुका है। मारियुपोल नगर परिषद ने दावा किया कि यूक्रेनी नागरिकों को पहले 'फिल्ट्रेशन कैम्प' में रखा गया, उसके बाद रूस के 'दूरस्थ शहरों' में भेज दिया गया, जहां वे वर्षो तक रहने और मुफ्त में काम करने के लिए बाध्य होंगे।
रिपोर्ट के अनुसार रूसी समाचार एजेंसियों ने बताया है कि दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर मारियुपोल से सैकड़ों शरणार्थियों को लेकर बसें हाल के दिनों में रूस पहुंची थीं। मॉस्को के अधिकारियों ने यह भी कहा कि 280 से अधिक यूक्रेनियाई लोगों को मारियुपोल से निकाला गया है। फुटेज में वे लोग रूसी सेना को धन्यवाद देते दिख रहे हैं।
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चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वनपिन ने 21 मार्च को हुई प्रेस वार्ता में बताया कि चीनी पक्ष ने पहले ही यूक्रेन को एक जत्थे की मानवीय राहत सामग्री प्रदान की थी। अब चीन सरकार ने यूक्रेन सरकार को फिर 1 करोड़ युआन की मानवीय राहत देने का फैसला किया है। प्रवक्ता ने बताया कि परिस्थिति के विकास व जरूरत का ख्याल रखते हुए चीन ने यूक्रेन को अतिरिक्त राहत प्रदान करने का फैसला किया। चीनी पक्ष यूक्रेन स्थिति को शैथिल्य लाने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा और मानवीय संकट दूर करने के लिए अपनी कोशिश करने को तैयार है।
रूस के साथ आर्थिक सहयोग के बारे में संबंधित सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि हम रूस के साथ समानता, पारस्परिक लाभ व सम्मान के आधार पर सामान्य आर्थिक व व्यापारिक सहयोग करेंगे।
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