पाकिस्तान में फिलहाल बची इमरान सरकार, संसद सत्र 28 मार्च तक स्थगित
पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर घिरे प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार फिलहाल बच गई है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल असेंबली का बहुप्रतीक्षित सत्र 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, नेशनल असेंबली का चलना फौरी राहत है और उसके बाद सरकार जाने की तलवार इमरान खान पर लटक रही है।
नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए सत्र को 28 मार्च तक के लिए स्थगित करने का अचानक ऐलान किया। कैसर ने शुक्रवार के सत्र को स्थगित करने की घोषणा करने से पहले कहा, "इससे पहले, साथी सांसदों के निधन के कारण नेशनल असेंबली को सत्र 24 बार स्थगित हो चुका है।"
संयुक्त विपक्ष द्वारा इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के लिए आवश्यक संख्या के दावों के बीच, नेशनल असेंबली सचिवालय द्वारा गुरुवार रात 41वें सत्र के लिए 15 सूत्री एजेंडा जारी किया गया था। विपक्ष ने 8 मार्च को प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेशनल असेंबली सत्र बुलाने के लिए अनुच्छेद 54 (3) के अनुसार 14 दिन की संवैधानिक समय सीमा 21 मार्च को समाप्त हो गई।
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स्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (एटीएजीआई) ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 50 साल से अधिक उम्र के स्वदेशी आस्ट्रेलिया के लोगों, विकलांगता देखभाल वाले लोगों और 16 साल से अधिक उम्र के सभी इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के लिए दूसरे बूस्टर वैक्सीन की सिफारिश की है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि सर्दियों के दौरान कोरोनोवायरस के मामलों में अपेक्षित वृद्धि से पहले चौथी डोज को मंजूरी देना एक जरूरी कदम है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमारे फार्मेसियों, हमारी सामान्य प्रथाओं, हमारे राज्य और राष्ट्रमंडल क्लीनिकों, हमारे स्वदेशी चिकित्सा क्लीनिकों में 4 अप्रैल से डोज की व्यवस्था शुरू हो जाएगी।"
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यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों और सांसदों ने अल्फाबेट की गूगल, मेटा, अमेजन और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए एक अभूतपूर्व कानून पर समझौता किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ के देशों और सांसदों ने गुरुवार को बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक कानून पर सहमति जताई।
डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) नामक कानून का उद्देश्य सबसे बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म को अपनी इंटरलॉकिंग सेवाओं और पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करने से रोकना है ताकि नए प्रवेशकों को दुनिया के शक्तिशाली तकनीकी दिग्गजों के खिलाफ जीवित रहने का बेहतर मौका मिल सके। आंतरिक बाजार के यूरोपीय आयुक्त थिएरी ब्रेटन ने एक ट्वीट में कहा, "और आज रात के समझौते के साथ ये जल्द ही वास्तविक हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी 'देखभाल करने के लिए बहुत बड़ा' नहीं होना चाहिए।" डिजिटल युग के लिए यूरोप फिट के कार्यकारी उपाध्यक्ष, मार्गरेट वेस्टेगर ने भी एक ट्वीट में पुष्टि की है कि कानून पर एक सौदा हुआ है।
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स्विट्जरलैंड में एक कथित सामूहिक आत्महत्या में एक परिवार के पांच सदस्यों ने अपनी ऊंची इमारत की सातवीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिरर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना गुरुवार को जिनेवा झील पर स्थित मॉन्ट्रो के स्विस रिसॉर्ट में हुई।
पुलिस ने कहा कि पांच लोग एक इमारत के तल पर पाए गए और फोरेंसिक टीम सातवीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी की जांच कर रही थी जहां से उन्होंने छलांग लगाई थी। पड़ोसियों ने पीड़ितों को एक शांत परिवार के रूप में बताया जिसमें उनके 40 के दशक में दो वयस्क, दो किशोर और एक दादी शामिल हैं। मिरर अखबार ने बताया कि पड़ोसियों में से एक ने कहा कि 'पिछले कुछ दिनों से परिवार के अपार्टमेंट से धूप की तेज गंध आ रही थी।'
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द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए लोग यानी जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनका रहन-सहन इस प्रकार का हो गया है कि एक तिहाई वैश्विक ग्रीन हाउस उर्त्सजन के लिए वे जिम्मेदार बन गए हैं। जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शोध रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद जन्मे लोग, जिन्हें 'बेबी बूमर' भी कहा जाता है, वे अपने तौर-तरीकों के कारण कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने में सबसे आगे हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार, 60 साल से अधिक उम्र के लोग घरों, ऊर्जा और खाने के मद में अधिक खर्च करते हैं, जिसके कारण ग्रीनहाउस गैस का उर्त्सजन भी बढ़ जाता है। ग्रीनहाउस गैस पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकारक है। साल 2005 में 60 साल से अधिक आयु के लोग एक चौथाई ग्रीन हाउस गैस उर्त्सजन के लिये जिम्मेदार थे लेकिन 2015 तक यह बढ़कर 33 प्रतिशत के करीब हो गया।
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