यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स का समर्थन 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के साथ कुछ उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए ज्यादा असरदार माना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पैनल ने 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अमेरिकियों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं के लोगों को बूस्टर खुराक दिया गया।
इसने 50 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को कुछ उच्च जोखिम वाली स्थितियों में 13-2 के वोट से एकल बूस्टर खुराक देने की पूरी तरह से सिफारिश की। बुधवार को, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए या 18 से 64 वर्ष की आयु के बीच उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर बूस्टर को मंजूरी दी। सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की से जल्द ही पैनल के समर्थन को स्वीकार करने की उम्मीद है।
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कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह दी है कि वह एक बौद्ध शिवालय में कोविड-19 के प्रकोप के बाद चल रहे दो सप्ताह के कान बेन उत्सव को स्थगित करने पर विचार करे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को जनता के लिए जारी एक ऑडियो संदेश में, हुन सेन ने कहा कि नवीनतम प्रकोप राजधानी नोम पेन्ह के शिवालय में हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 45 संक्रमणों की पुष्टि हुई है। शिवालय को बंद कर दिया गया है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि त्योहार के दौरान शिवालयों में किसी भी सभा से कोविड विशेष रूप से डेल्टा वेरिएंट बड़े पैमाने पर फैल सकता है। हुन सेन ने कहा, मुझे वास्तव में चिंता है कि इस त्योहार के बाद संक्रमित लोगों की संख्या और मौतों में वृद्धि होगा। यह देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और स्कूलों को फिर से खोलने की हमारी योजना को नष्ट कर सकता है।
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न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर एक बैठक के दौरान, श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेइरिस ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर को लिट्टे के तमिल विद्रोही कैदियों को रिहा करने और फिर से जांच करने सहित जातीय युद्ध के बाद के मुद्दों को हल करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया। गुरुवार को बैठक में, पीरिस ने जयशंकर को मई 2009 में संघर्ष की समाप्ति के बाद शेष मामलों को हल करने के लिए द्वीप राष्ट्र की सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विदेश, रक्षा और न्याय मंत्रालय प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पर फिर से विचार करना, लिट्टे कैदियों को रिहा करना, और स्वतंत्र संस्थानों को सशक्त बनाना, गुमशुदा व्यक्तियों का कार्यालय, मरम्मत के लिए कार्यालय, श्रीलंका का मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय एकता और सुलह कार्यालय आदि ।
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जमात-ए-इस्लामी पार्टी देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के प्रति सरकारों की लापरवाही को उजागर करते हुए शुक्रवार को पूरे पाकिस्तान में एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देश भर के राजनीतिक दल इन मोचरें पर काम करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर जब से इमरान खान सरकार के अस्तित्व में आने के तीन साल हो गए हैं और बिना किसी स्पष्ट परिणाम के बार-बार वादे किए गए हैं।
जेआई ने अपने कार्यकतार्ओं और क्षेत्रीय नेताओं को सलाह दी है कि यह पार्टी के लिए लोगों की दुर्दशा को बेहतर ढंग से समझने और सरकार के साथ मुद्दों को मजबूती से उठाने का समय है।मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध है, स्थिति में सुधार की संभावना आने वाले वर्षों में बहुत कम दिखाई देती है और इसलिए, इस मुद्दे के तत्काल निवारण की आवश्यकता है।
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पाकिस्तान और चीन बिजली क्षेत्र के अनुबंधों से संबंधित टैरिफ और कर नीतियों को अपरिवर्तित रखने और 14 जुलाई को दासू में बस दुर्घटना के हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने पर सहमत हुए हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। जेसीसी की बैठक के बाद गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, योजना और विकास मंत्री असद उमर ने कहा कि दोनों पक्ष न केवल सीपीईसी परियोजनाओं के लिए बल्कि चीन के लिए भी बढ़ी हुई सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व पर सहमत हुए हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्ष 'जघन्य अपराध के दोषियों को गिरफ्तार करने और अदालतों द्वारा उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने' पर सहमत हुए।
उमर ने कहा कि चीनी पक्ष ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया और पाकिस्तानी पक्ष इस बात पर सहमत हुआ कि आर्थिक सहयोग का दायरा बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है और चीनी कामगार सीपीईसी के बाहर भी कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और इसलिए सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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