जीएसटी दायरे से बाहर करने के लिए महिलाएं पीएम को भेजेंगी 1000 सेनेटरी नैपकीन 

महिला संगठन काफी दिनों से यह बात उठा रहे हैं कि सैनेटरी नैपकिन जैसी वस्तु को जीएसटी दायरे में लाना ज्यादती है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब महिलाओं ने फैसला किया है कि अपनी मांग को मजबूती देने के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी के 1000 सैनेटरी नैपकिन और साथ में पोस्टकार्ड भेजेंगी।

ग्वालियर निवासी प्रीति देवेंद्र जोशी का कहना है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और दूसरी ओर सेनेटरी नैपकीन को 'लग्जरी सामान' में शामिल किए हुए हैं। किशोरियों से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हर महिला को हर महीने चार-पांच दिनों तक इसकी जरूरत पड़ती है।

उन्होंने कहा, "सेनेटरी नैपकीन पहले से ही महंगा था, महंगाई के दौर में हर महिला नैपकीन आसानी से नहीं खरीद पाती थीं। नए कर लग जाने से तो वह और भी महंगा हो गया है। ऐसे में सेनेटरी नैपकीन का उपयोग मध्यवर्ग की महिलाएं तक नहीं कर पाएंगी, गरीब परिवार की महिलाएं तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकतीं।"

महिलाओं के इस अभियान का समर्थन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हरिमोहन भसनेरिया ने कहा कि कई महिलाओं ने महंगा होने के बाद से इन नैपकीन का उपयोग ही बंद कर दिया है। वे फटे-पुराने कपड़े के टुकड़े से काम चला लेती हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जब घर की महिला ही स्वस्थ्य नहीं रहेगी, संक्रमणग्रस्त हो जाएगी, तो परिवार का क्या हाल होगा।

अभियान से जुड़ीं उषा धाकड़ ने कहा, "इस अभियान के जरिए किशोरियों, युवतियों व महिलाओं से नैपकीन पर उनका नाम और संदेश लिखवाया जा रहा है। अभियान का पहला चरण पांच मार्च तक चलेगा। पोस्टकार्ड के साथ हस्ताक्षर युक्त एक हजार पैड प्रधानमंत्री को भेजकर हम मांग करेंगे कि सेनेटरी नैपकीन पर लागू 12 प्रतिशत जीएसटी सहित अन्य करों को खत्म किया जाए।"

महिलाओं द्वारा जारी किए गए पोस्टर में इस बात का साफ उल्लेख है कि देश में महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी पैड का उपयोग नहीं कर पाती। कई तो ऐसी हैं जो इसके बारे में जानती तक नहीं। ग्रामीण महिलाओं में संक्रमण फैलने में उनकी अज्ञानता भी बड़ा कारण है। सरकार को हर महिला को सेनेटरी नैपकीन नि:शुल्क मुहैया कराना चाहिए, मगर उसे लग्जरी आइटम बनाकर उन्हें स्वच्छ रहने से वंचित किया जा रहा है।

महिला जागृति अभियान में लगे सामाजिक कार्यकर्ता हरिमोहन के मुताबिक, इस अभियान में मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों की महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग नवयुवतियों का मिल रहा है।

आंदोलन की रूपरेखा के मुताबिक, पांच मार्च को एक हजार नैपकीन प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के साथ भेजे जाएंगे। दूसरे चरण में एक लाख और तीसरे चरण में पांच लाख नैपकीन भेजे जाएंगे। यह देशव्यापी अभियान शुरू हो चुका है।