उत्तराखंड के दल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाके का माहौल कड़ाके की सर्दी में बेहद गर्म है। सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाएं, स्कूली बच्चे, बूढ़े लोग सड़कों पर हैं। दरअसल हल्द्वानी में रेलवे, प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आज से रेलवे की भूमि की पिलर बंदी शुरू कर दी है। लेकिन सुबह टीम के अतिक्रमण वाले क्षेत्र में पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया। सुबह करीब दस बजे हजारों लोग कड़ाके की सर्दी के बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिसबल तैनात रहा। माहौल को भांपते हुए सीओ, एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी भारी फोर्स के साथ इलाके में डेरा डाल लिया।
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इलाके में बढ़ते भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यहां जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। लोगों को अपने घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन लोग राजी नहीं हैं। दरअसल आज रेलवे सीमांकन करने पहुंचने वाला था। स्थानीय प्रशासन के साथ। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एडीएम मनीष सिंह, एसपी सिटी हरबंस सिंह, एसपी क्राइम जगदीश चन्द्र, सीओ भूपेंद्र धौनी भी पहुंचे। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने आस-पास के इलाकों को सील कर दिया। वहीं, बनभूलपुरा आने वाले सभी रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। इसके साथ ही एक प्रिजनर वैन भी खड़ी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमांकन का काम हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया जा रहा है। उधर विरोध के बीच ही प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सीमांकन काम शुरू कर दिया है।
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बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। टीम पुराने पिलरों की जांच करेगी जहां पिलर हटाए गए होंगे वहां पेंट से लाल निशान लगाए जाएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा कि कितने क्षेत्र का अतिक्रमण तोड़ा जाएगा।
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सीमांकन के लिए एक टीम बनाई गई है। इसमें रेलवे, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम शामिल हैं। वहीं, रेलवे अतिक्रमण हटाने के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए डीएम धीराज गर्ब्याल ने बनभूलपुरा थाने के एसओ को उस क्षेत्र के सभी लाइसेंसी असलहे जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र के एसओ ने शस्त्र जमा कराने शुरू करा दिए हैं। पहले दिन 10 शस्त्र जमा हुए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र में 246 शस्त्र लाइसेंस हैं।
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वहीं, जिला प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद हर दिन एक-एक कदम आगे बढ़ा रहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण की जद में आ रहे स्कूलों में भी पटवारी-लेखपाल की भर्ती परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। पटवारी-लेखपाल भर्ती को देखते हुए प्रशासन आठ जनवरी से पहले कोई जमीनी कार्रवाई नहीं करेगा।
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