दिल्ली में सीलिंग के विरोध में बंद के बीच उप-राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए की बैठक हुई। डीडीए ने बैठक में सीलिंग की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों को राहत देते हुए शहर के मास्टर प्लान में कई बदलावों को मंजूरी दे दी। मास्टर प्लान में जो बदलाव प्रस्तावित हैं, उनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) में वृद्धि, बेसमेंट में व्यापार करने की अनुमति और उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी शामिल हैं।
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डीडीए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में अब FAR (फ्लोर एरिया रेशो) को 180 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। इसके साथ ही 12 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर बने गोडाउन नियमित किए जाने का फैसला लिया गया है। वहीं कन्वर्शन चार्ज पर पेनॉल्टी 10 गुना से घटाकर 2 गुना कर दी गई है। एफएआर बढ़ने से बेसमेंट भी सीलिंग के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
बीजेपी विधायक और डीडीए सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने बताया, “बोर्ड ने बदलावों को मंजूरी दे दी है। इन्हें तीन दिनों में लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद एक बैठक बुलाई जाएगी।”
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सीलिंग अभियान रिहायशी इलाकों का उपयोग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में कर रहे लोगों के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने पर चलाया जा रहा है।
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