झारखंड निवासी कोई सैनिक मिलिट्री ऑपरेशन और ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, तो उसकी पत्नी या आश्रित को राज्य की सरकार विशेष अनुग्रह अनुदान के तौर पर 10 लाख और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देगी। यह प्रावधान अग्निवीरों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।
इससे संबंधित प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को स्वीकृति प्रदान की। बताया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के साथ ही यह प्रावधान लागू हो जाएगा।
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सीएम सोरेन ने कहा है कि अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के अनुरूप ही देश की रक्षा-सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उन पर भी समान रूप से जीवन का खतरा बना रहता है, इसलिए हमारी सरकार उन्हें भी सैनिकों की तरह सम्मान देने को कृतसंकल्प है।
इसके पहले राज्य सरकार ने होमगार्ड्स को पुलिसकर्मियों की तरह समान कार्य के लिए समान ड्यूटी वेज देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी।
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शुक्रवार को राज्य के सैकड़ों होमगार्ड्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय पहुंचकर सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार जताया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को पूरे मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारी सरकार राज्य की जनता हो या किसी भी संवर्ग के सरकारी कर्मी, सभी को उनका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गृह रक्षकों की चिर-लंबित मांग को हमारी सरकार ने पूरा किया है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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