न पैकेज-न प्लान, 17 मई के बाद कैसे और क्या? सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल  

कोरोना वायरस के कारण देश में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। इसका असर अब गरीब, किसान और छोटे कारोबार पर दिखाई देने लगा है। देश में लगे लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और लॉकडाउन के बाद के मोदी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि 17 मई के बाद क्या? सोनिया गांधी ने पूछा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति है?

सोनिया गांधी ने कहा, "सभी बाधाओं के बावजूद बंपर गेहूं की फसल द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम सभी किसानों, विशेषकर पंजाब और हरियाणा को धन्यवाद देते हैं। 17 मई के बाद क्या और कैसे? लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है। इसका फैसला करने के लिए भारत सरकार क्या मापदंड इस्तेमाल कर रही है?"

इस पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, 'जैसा की सोनिया जी कह रही हैं कि लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या? हम भी जानना चाहते हैं कि सरकार के पास आगे का क्या प्लान है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पता होनी चाहिए।'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के साथ लड़ाई में बुजुर्गों, डायबिटिक और हार्ट मरीजों को बचाना अहम है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, “राज्यों को वित्तीय नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा है। कई अखबारों ने राज्यों के पास वित्तीय कमी का मुद्दा उठाया है।”

बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पुदुचेरी के सीएम नारायणसामी ने राहत पैकेज की मांग की है।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, “जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता, तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे? हमने 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार-बार पीएम से अनुरोध किया है, लेकिन हमें अभी तक केंद्र सरकार हमारी सुनवाई नहीं की है।”

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, "लॉकडाउन से बाहर कैसे आया जाए और आर्थिक पुनरुद्धार कैसे हो इसे लेकर हमने दो समितियों का गठन किया है। चिंता का विषय यह है कि दिल्ली में बैठे लोग जोन के वर्गीकरण का फैसला कर रहे हैं, बिना यह जाने कि जमीन पर क्या हो रहा है।"

पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने कहा, “भारत सरकार राज्यों से परामर्श किए बिना क्षेत्रों पर निर्णय ले रही है और इससे विषम स्थिति पैदा हो रही है। दिल्ली में बैठे लोग राज्यों को नहीं बता सकते हैं, किसी भी राज्य या मुख्यमंत्री से परामर्श क्यों नहीं किया जाता है? प्रधानमंत्री राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं।"

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, “राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 80 फीसदी लघु उद्योग फिर से शुरू हो गए हैं और लगभग 85,000 श्रमिक काम पर लौट आए हैं।"