देश में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर जनता के बीच वाहवाही बटोरने की पीएम नरेंद्र मोदी की व्याकुलता को आईना दिखाते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पीएम मोदी की व्यस्तता की वजह से उद्घाटन की बाट जोह रहे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को हर हाल में 1 जून से खोलने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट का उदाहरण भी दिया। अदालत ने कहा कि मेघालय हाई कोर्ट पिछले 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन आजतक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है।
ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन में हो रही देरी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। एनएचएआई ने कोर्ट को बताया कि उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से कहा गया है, और अब 29 मई को इसका उद्घाटन होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सप्रेस-वे तैयार है, तो प्रधानमंत्री का इंतजार क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस महीने के आखिर तक उद्घाटन नहीं होता है, तो हर हाल में 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। शीर्ष अदालत ने एनएचएआई से कहा कि पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर पीएम उद्घाटन नहीं करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर देते, मेहनत तो आप लोगों की है।
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दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने कोर्ट से कहा कि इस एक्सप्रेस-वे का 81 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसकी डेडलाइन फरवरी 2019 की है। हम ये काम जून 2018 तक पूरा कर लेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस काम में देरी जनता के लिए अच्छी नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश के कुंडली से गाजियाबाद के रास्ते हरियाणा के पलवल तक जाने वाला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे 135 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेस-वे के खुल जाने से सफर की दूरी काफी कम हो जाएगी और उसमें लगने वाला समय भी लगभग आधा हो जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे के खुलने से दिल्ली पर ट्रैफिक का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। दिल्ली होकर हरियाणा आने-जाने वाली गाड़ियां इस एक्सप्रेस-वे से दिल्ली के बाहर ही बाहर निकल जाएंगी। इस एक्सप्रेस-वे पर सात इंटरचेंज मौजूद हैं, जिससे एक से दूसरे शहर तक जा सकते हैं। इससे पहले 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं पीएम मोदी एक रोड शो के जरिये 26 मई को 14 लेन के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे।
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