रूस ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाए जाने पर भारत का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है भारत का जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के दायरे में लिया गया है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का फैसला भी भारत ने संविधान के दायरे में लिया है।
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST
शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को उम्मीद करता है कि 'भारत और पाकिस्तान नई दिल्ली द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के दर्जे में किए गए बदलाव के कारण क्षेत्र में स्थिति को जटिल नहीं होने देंगे।'
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST
रूस ने कहा कि 'जम्मू एवं कश्मीर के दर्जे में बदलाव और उसका दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन भारतीय गणतंत्र के संविधान के ढांचे के तहत किया गया है।' रूस भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य रखने का हमेशा से समर्थन करता रहा है।
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST
विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो भी मतभेद हैं वे 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र के प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से द्विपक्षीय आधार पर सुलझाए जाएंगे।"
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर के नेताओं से इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पाकिस्तान ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी चिट्ठी लिखी है और इस मामले में भारत को रोकने की मांग की है।
आईएएनएस के इनपुटे के साथ
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 10 Aug 2019, 1:34 PM IST