मध्य प्रदेश में मारे गए RTI कार्यकर्ता को मिली थी कई धमकियां : फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक सरकारी कार्यालय में 42 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सोनी की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक महीने बाद, कार्यकर्ताओं की एक तथ्यान्वेषी टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि सोनी पर उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय सरकारी ठेकेदारों का गंभीर दबाव था। आईएएनएस के पास उपलब्ध रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टीम 2 जून को मारे गए सोनी के परिवार से मिलने के लिए 19 जून को विदिशा गई थी। टीम में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, रोली शिवहरे और अमृता जौहरी शामिल थीं, जो लोगों के सूचना के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हैं। अजय दुबे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के बोर्ड सदस्य हैं, और संतोष मालवीय मध्य प्रदेश में दुबे के साथ काम करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनी की विधवा गायत्री ने कहा कि वह हाल ही में कुछ ठेकेदारों द्वारा सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने के लिए अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी सावधि जमा रसीद (एफडीआर) से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार सोनी खुद सरकारी काम के लिए एक ठेकेदार थे, लेकिन उसकी हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए दो लोगों - जसवंत रघुवंशी और एस कुमार चौबे - के साथ काम करना बंद कर दिया था। पुलिस ने शूटर अंकित यादव सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कथित तौर पर यह काम सौंपा गया था।

सोनी सार्वजनिक कार्य और सरकारी खर्च के विवरण तक पहुंचने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग कर रहा थे और उसने जो अनियमितताएं देखीं, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे थे। स्थानीय पत्रकारों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि सोनी ने 130 से अधिक आरटीआई अनुरोध दायर किए थे।

आरटीआई के जवाब के आधार पर उन्होंने लोकायुक्त, लोक निर्माण विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

रिपोर्ट में कहा गया है, उनके द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के अवलोकन से पता चलता है कि कई मामलों में वह जानकारी मांग रहे थे, जिसे किसी भी मामले में संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था।

तथ्य-खोज रिपोर्ट में सोनी द्वारा सरकारी अस्पतालों में आवंटन और अधिग्रहण, सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की पात्रता और सड़क निर्माण के विवरण का पता लगाने के लिए किए गए कई आरटीआई आवेदनों की खोज की गई है।

सोनी की मृत्यु से पहले भी परिवार ने सोनी के पेशे में बदलाव को समायोजित करने के लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, यहां तक कि अपना घर बेच दिया था और इन ठेकेदारों द्वारा कार्रवाई के कारण सोनी को भुगतान बंद कर दिया था।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवार गहरे वित्तीय संकट में है और सरकार को तत्काल मुआवजा प्रदान करना चाहिए। रिपोर्ट में अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सोनी द्वारा पिछले एक साल में दायर सभी आरटीआई आवेदनों (किसी भी लंबित आवेदन सहित) को संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में सूचना और उत्तरों के साथ रखें।