आरजी कर गतिरोध: स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर चिकित्सकों का धरना जारी, पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय, ‘स्वास्थ्य भवन’ के सामने स्थित क्षेत्र में पूरे राज्य से आये हजारों जूनियर चिकित्सकों का धरना जारी है।

यह धरना 10 सितंबर से 28 घंटे से अधिक समय से जारी है। यह प्रदर्शन नौ अगस्त की उस घटना के बाद शुरू हुआ था, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

आरजी कर अस्पताल और राज्यभर के अन्य संस्थानों के जूनियर चिकित्सक एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, ‘‘जनता की आवाज उठ रही है, बलात्कार संस्कृति खत्म हो’’, ‘‘डॉक्टरों का संघर्ष जारी रहेगा’’।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, ‘‘जब तक महिला चिकित्सक को न्याय नहीं मिल जाता, हम वापस नहीं लौटेंगे।’’

यह दृश्य सांप्रदायिक एकजुटता का एक अद्भुत नजारा था, जिसमें विभिन्न समूह एकजुट होकर प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे।

टेक्नो इंडिया क्रॉसिंग से लेकर स्वास्थ्य भवन गेट तक की सड़क पर अस्थायी टेंट और छतरियां लगाई गई थीं, जो प्रदर्शनकारियों को चिलचिलाती धूप से बचा रही थीं।

आस-पास के विक्रेताओं ने नाश्ता और पानी वितरित करके इस कार्य में योगदान दिया और चिकित्सकों का समर्थन किया।

संस्थान की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक सुमन दास ने कहा, ‘‘जब हमने यह आंदोलन शुरू किया था, तब हमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘साथी छात्रों, हमारे प्रोफेसरों और यहां तक ​​कि स्थानीय विक्रेताओं से भी हमें बहुत समर्थन मिला है। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है; यह उन सभी लोगों की लड़ाई है जो न्याय में विश्वास करते हैं।’’

प्रदर्शनकारी इस कथित अपराध में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस आयुक्त और राज्य के स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर चिकित्सकों को गतिरोध दूर करने के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया है। चिकित्सकों ने हालांकि इस बात पर जोर दिया है कि चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में हो और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसका सीधा प्रसारण किया जाए।