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लॉकडाउन में भी स्कूल मांग रहे फीस, परेशान अभिभावकों ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र, कहा- माफ हो फीस
कानपुर उद्योग मंडल के टॉस्क फोर्स प्रभारी विनय वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार आदेश जारी करे कि स्कूल संचालक तीन माह की बच्चों की फीस माफ करें।
कोरोना संकट के बीच देशभर में जारी लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। ना सिर्फ गरीब बल्कि मध्यवर्ग के लोगों को भी इस लॉकडाउन से काफी परेशानी हो रही है। एक ओर जहां आरबीआई की सलाह के बाद कई बैंकों ने अपने ग्राहकों की ईएमआई तीन महीने तक टालने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर आदेश के बाद भी स्कूलों में फीस ली जा रही है, जिससे परेशान परिवार वाले अब मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं।
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लॉकडाउन के बीच स्कूल वालों की ओर से फीस के लिए दबाव बनाने से अभिभावक परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के कुछ अभिभावकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए अभिभावकों ने मांग की है कि आदेश जारी किया जाए कि स्कूल अगले तीन महीने तक फीस न लें। बता दे, वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकन के लिए पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद हैं। इसके बावजूद अब स्कूल संचालकों ने अभिभावकों दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई है, इसलिए बच्चों की फीस जमा की जाए।
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कानपुर उद्योग मंडल के टॉस्क फोर्स प्रभारी विनय वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार आदेश जारी करे कि स्कूल संचालक तीन माह की बच्चों की फीस माफ करें। विनय वर्मा ने कहा कि स्कूल फीस माफ होने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। उन्होंने पत्र में लिखा कि जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे वह मध्यम वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, सभी मुश्किल से अपने परिवार का इन दिनों भरण पोषण कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार आदेश जारी करती है और बच्चों की तीन माह की फीस नहीं लगती है तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इससे पहले स्कूल में फीस को लेकर बढ़ा फैसला ले चुकी है। योगी सरकार स्कूलों में एक साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा चुकी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। यह आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होगा।
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