NEET परीक्षा में सिर्फ Grace Marks की नहीं थी समस्या, धांधली हुई है, लीक हुआ है पेपर, होनी चाहिए CBI जांच: खड़गे

सुप्रीम कोर्ट में आज NEET मामले की सुनवाई हुई। NTA ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की बात कोर्ट के सामने कही। परीक्षा 23 जून को आयोजित होगी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि NEET परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी। धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। NEET परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र-छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दाव पर लग गया है।

उनहोंने कहा कि परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें 'पैसे दो-पेपर लो' का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार NTA के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर, अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती।

खड़गे ने कहा कि पूरे NEET घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि मोदी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। जांच के बाद दोषियों को कड़ी-से कड़ी सज़ा दी जाए और लाखों छात्र-छात्राओं को मुआवजा देकर उनका साल बर्बाद होने से बचाया जाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है।

इस फैसले के बाद अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। उनको फिर से 23 जून को परीक्षा देनी होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा।

हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में गुरुवार को दलीलें पेश की गईं। जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनको अब ओरिजिनल मार्क ही दिया जाएगा। उनके पास ओरिजिनल मार्क्स रखने या फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन है। कोर्ट ने कहा कि हर उम्मीदवार दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही अभ्यर्थी दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच को बताया गया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड वापस ले लिए गए हैं और रद्द कर दिए गए हैं।