कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक पैकेज के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है। कितना पैसा मिलेगा इस बात का ऐलान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर दिया था, लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज की डिटेल साझा करेंगी। इस बीच कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस पैकेज के ऐलान को लेकर तंज कसा गया है।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि असली आर्थिक पैकेज तो 4 2020 है। बता दें, कपिल सिब्बल ने बुधवार को ट्वीट किया, 'पीएम बोले कि 20 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज 20 2020, जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार के पास नकदी प्रवाह केवल 4 लाख करोड़ है। बाकी आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का नकदी प्रवाह मार्केट में डाला है। सरकार के पास 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज है। एक लाख करोड़ गारंटी फीस है। वास्तविक वित्तीय पैकेज: 4 2020 है।'
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इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने और बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'केवल 20 लाख करोड़? मोदी जी, ये महामारी है। सब कुछ चौपट हो चुका है। जीडीपी का केवल 10 फीसदी नहीं, कम से कम जीडीपी का 50 फीसदी दीजिए।' वहीं, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदबंरम ने बुधवार को ट्वीट में कहा, 'कल, पीएम ने हमें एक हेडलाइन और एक ब्लैंक पेपर दिया। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी ब्लैंक थी। आज हम वित्त मंत्री की ओर से ब्लैंक पेपर को भरने की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। हम ध्यान से हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे कि सरकार वास्तव में अर्थव्यवस्था को सुधार रही है या नहीं।
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चिदबंरम ने आगे कहा कि कहा, 'हम यह भी ध्यान से जांच करेंगे कि किसे क्या मिलता है? और पहली चीज जो हम देखेंगे, वह यह है कि गरीब, भूखे और तबाह हो चुके प्रवासी मजदूर जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें क्या मिलता है। साथ ही नीचले पायदान के लोगों (13 करोड़ परिवारों) को वास्तविक धन में क्या मिलेगा।'
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गौरतलब है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कोरोना संकट के दौरान किए गए सरकारी उपायों को तो नहीं बताया अलबत्ता यह जरूर कहा कि वे एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज, 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए,इस पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी पर बल दिया गया है।”
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