भारत के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने केंद्र सरकार से जस्टिस एन.वी. रमना को सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रमना को 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे।
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इस बारे में एक सूत्र ने बताया, चीफ जस्टिस बोबडे ने केंद्र को एक पत्र भेजकर न्यायमूर्ति रमना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की है। चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस रमना का कार्यकाल 16 महीने से अधिक का होगा।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस बोबडे को पत्र भेजकर उनकी सिफारिश मांगी थी। सरकार ने चीफ जस्टिस से उनके उत्तराधिकारी की सिफारिश करने के लिए कहा था।
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उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति के संचालन की प्रक्रिया के अनुसार, "भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की होनी चाहिए जो इस कार्यालय के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं।"
राज्य विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक ने कहा, "योजना में इस स्तर का घोटाला हुआ है कि 13 और 15 साल के बच्चों को भी लाभार्थियों के रूप में दिखाया गया है और उनके खातों में 1,120 रुपये जमा किए गए हैं।"
इस मसले के जवाब में कृषि, ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री आरसी फालदू ने आरोपों और अनियमितताओं को स्वीकार करते हुए कहा, "हमें भी भुगतान में कुछ अनियमितताएं मिली हैं और 2020 में इस पर कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है।"
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