जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। जम्मू-कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए यह बिल लाया गया था। पिछले दिनों भारी हंगामे के बाद लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी।
इस बिल के पास होने के बाद जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियां पाने में मदद मिलेगी।
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बता दें कि केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में एक के बाद एक बिल पास किए जा रही है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा सत्र में मोदी सरकार ने 35 अलग-अलग बिलों को पास करने का लक्ष्य रखा है। इसी बात को देखते हुए केंद्रीय मंत्रीमंडल की सहमती से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी गयी थी। पहले यह सीमा 3 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। वहीं 26 जुलाई को समाप्त होने आला लोकसभा का मौजूदा सत्र अब 9 अगस्त को समाप्त होगा।
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