MSP की मांग पर सरकार का रुख बरकरार, किसान बोले- ये हमारे सम्मान की लड़ाई, सरकार जिद्दी तो हम भी अड़े हैं

किसानों को उनकी फसलों का डेढ़ गुना एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) देने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने बार-बार दोहराया है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद पूर्ववत जारी रहेगी और अभी भी इस मसले पर सरकार का रुख बरकरार है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि एमएसपी के मसले पर सरकार किसानों को आश्वासन देने को तैयार है। किसान संगठनों के नेता तीनों कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की यह भी आशंका है कि नये कानून के बाद कि एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी।

किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों कानूनों को हटाने की है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानून का मसला किसानों की शान से जुड़ा है, ऐसे में वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कानून में कुछ बदलाव सुझा रही है, लेकिन हमारी मांग कानून को वापस लेने की है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो हम भी अड़े हैं, कानून वापस ही होगा।

हालांकि केंद्रीय मंत्री उनकी इस आशंका को निराधार बताते हैं उनका कहना है कि एमएसपी पर खरीद पूर्ववत जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने आईएएनएस को बताया कि सरकार एमएसपी के मसले पर किसानों को आश्वासन देने को तैयार है। हालांकि इस समले पर नया कोई कानून लाने के मसले पर पूछने पर उन्होंने कहा कि जो व्यावहारिक नहीं है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार के अधिकारी कहते हैं कि किसानों से एमएसपी पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा फसलें खरीद हो रही है, इसलिए किसानों को एमएसपी खत्म होने को लेकर आशंका नहीं पालनी चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने के बजाए सरकार सिर्फ आश्वासन की बात कह रही है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ