दिल्ली कांग्रेस का उपराज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन, मुफ्त टीकाकरण नीति की मांग

कोविड-19 महामारी में बढ़ते संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीन प्रत्येक देशवासी को मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को सभी देशवासियों को यूनीवर्सल मुफ्त वैक्सीन के तहत नई टीकाकरण नीति बनाने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने अपने क्षेत्रीय जिला अधिकारियों को यूनीवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए ज्ञापन दिए। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि, "2020 में जब दुनिया के तमाम देश विभिन्न कम्पनियों से वैक्सीन बुक कर रहे थे, हमारे संवेदनहीन प्रधानमंत्री मोदी जी राज्य चुनावों में भाषण देकर लोगों को मुफ्त वैक्सीन की बात कहकर गुमराह कर रहे थे और भारतवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने में विफल साबित हुए।"

"मुफ्त टीकाकरण पर सभी भारतीयों का अधिकार है जिससे सरकार किसी भी नागरिक को वंचित नहीं रख सकती। कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन हेतू यूनीवर्सल मुफ्त टीकाकरण नीति बनाई जाए।"

हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि, "दिल्ली सरकार से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पाई जिसकी वहज से कई सरकारी केन्द्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से टीकाकरण बंद कर दिया गया, वहीं अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लोगों को महंगे दाम पर वैक्सीन लगवाने के लिए प्राईवेट अस्पतालों के वैक्सीनेशन केन्द्रों का प्रचार कर रहे हैं।"

उन्होंने सवाल भी किया कि, "क्या लॉकडाउन की मार झेल रही दिल्ली की जनता भारी भरकम रकम देकर प्राईवेट अस्पतालों में मंहगी वैक्सीन लगवा सकती है?"