राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में ‘आवास न्याय योजना' किया लॉन्च, पीएम मोदी से पूछा- जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां राहुल बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत गनगणना से क्यों डरते हैं? राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया।

इससे पहले राहुल गांधी ने बिलासपुर से 'ग्रामीण आवास न्याय योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 47 हजार से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपये दिए गए।

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के खातों में राशि डालने के लिए और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल अडानी के लिए चलता है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) में सांसद राहुल गांधी ने ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ एवं ‘‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘‘ के हितग्राहियों, ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के हितग्राहियों को राशि का वितरण करते हुए कहा कि दो तरह के रिमोट हैं, एक रिमोट सबके सामने है और गरीबों के खाते में राशि जा रही है, दूसरा रिमोट बीजेपी का है जो छिप-छिप कर चलता है।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिलासपुर पहुंचकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा गया कि देखिये इसका बटन दबाइये और जैसे ही हमने बटन दबाया तो करोड़ों रुपए छत्तीसगढ के गरीबों के बैंक अकाउंट में गये। एक-दो सेकेंड में बैंक एकाउंट में पैसा मिला।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरा रिमोट बीजेपी का है, जिसकेे दबते ही एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, जंगल और जमीन अडानी को चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन, पीएसयू का निजीकरण हो जाता है। बीजेपी के इसी रिमोट कंट्रोल को लेकर संसद में आवाज उठाई तो मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।

राज्य की कांग्रेस सरकार के किए गए वादों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव में आपसे जो वादे किए थे, उन सभी वादों को हमने पूरा किया। बिजली बिल हाफ, धान का उचित दाम, हमने सभी वादों को पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21 हजार करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिये।

जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें सात हजार रुपए दिये। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वन अधिकार दिये गये। स्वास्थ्य में पांच लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी है, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। 1 लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत (कास्ट सेंसस) जनगणना, हिंदुस्तान का एक्सरे है, इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। आदिवासी कितने हैं। सामान्य वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। महिलाओं को भागीदारी देनी है। सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं, यही लोग योजनाएं बनाते हैं, इनमें महज तीन ही ओबीसी वर्ग से हैं, इस तरह बजट का सिर्फ पांच प्रतिशत के नियंत्रण की जिम्मेदारी ओबीसी सचिवों के हाथ में होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ