छत्तीसगढ़: CM बघेल ने बजट में किए कई बड़े ऐलान, युवा, किसान, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए उपहारों का खोला पिटारा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट 2023 के ब्रीफकेस के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। इस ब्रीफकेस में शहरी गोठान में निर्मित गोबर पेंट से छत्तीसगढ़ी कला में छत्तीसगढ महतारी एवं कामधेनु का भित्तिचित्र दर्शाया गया। भित्तिचित्र छत्तीसगढ़ के शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया है। ब्रीफकेस के दूसरी तरफ मां कामधेनु की छवि अंकित है। इस बजट में सीएम भूपेश बघेल ने युवा, किसान, गरीब, महिलाएं तथा अन्य सभी वर्गों के लिए उपहारों का पिटारा खोला है।

सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट में रोजगार, स्वास्थ्य से लेकर यातायात और शिक्षा सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। सीएम ने राज्य का बजट पेश करते हुए रायपुर के डॉ बीआर अंबेडकर स्मारक अस्पताल में 700 बिस्तरों के भवन के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये के प्रावधान का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

• 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।

• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।

•  ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।

• खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।

• तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण  के लिए राशि का प्रावधान।

•  राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।

•  रायपुर  के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।

• प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।

•  23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।

•  राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।

• 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

सीएम बघेल ने इसे 'भरोसे का बजट' करार देते हुए ऐलान किया कि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा। निराश्रितो बुजुर्गाें, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।

• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं सदस्यों को 500 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।

• प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

• महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।

    

• मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।

   

• कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बाताय कि, राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।

प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।

सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि, “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने “धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है।

सीएम ने आगे कहा कि, खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है। गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।

बघेल ने ऐलान किया कि, किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि, उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है। सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।