केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। 21 दिन से आर्मी अस्पताल में भर्ती मुखर्जी का इलाज के दौरान सोमवार को निधन हो गया। मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया, "उनके (प्रणब मुखर्जी) निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित नेता और एक उत्कृष्ट संसदीय वक्ता खो दिया।"
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मंत्रिमंडल ने कहा, "प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। वे गवर्नेंस में अद्वितीय अनुभव वाले रखने व्यक्ति थे। उन्होंने केंद्र में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्तमंत्री के रूप में कार्य किया। मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, निपुण सांसद और एक बड़ा राजनेता खो दिया है।"
मंत्रिमंडल ने मुखर्जी द्वारा राष्ट्र के लिए की गई सेवाओं की प्रशंसा की। साथ ही सरकार और पूरे राष्ट्र की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव मिराती में 11 दिसंबर, 1935 को जन्मे मुखर्जी ने इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। मुखर्जी ने कॉलेज के शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। बाद में अपने पिता के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से प्रेरित होकर मुखर्जी ने 1969 में राज्यसभा के चुनाव से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया।
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वह कई विभागों के मंत्री रहे। वर्ष 1973-75 के दौरान राज्यवित्त मंत्री बने। वर्ष 1982 में वह पहली बार भारत के वित्तमंत्री बने और 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। वह 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री और 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री और 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री और 2009 से 2012 तक वित्तमंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता रहे।
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इसके बाद मुखर्जी 25 जुलाई, 2012 को भारत के राष्ट्रपति बने और पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति के रूप में मुखर्जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विद्वतापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम किया।
किताबों से प्यार करने वाले मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई किताबें भी लिखी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी नवाजा गया, जिसमें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न शामिल है।
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