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BJP की खोखली बयानबाजी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काम नहीं आएगी: कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर मोदी द्वारा डोडा रैली में तीखा प्रहार किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भल्ला ने कहा कि पुरानी ‘नौटंकी एवं खोखली बयानबाजी’ इस चुनाव में काम नहीं आएगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ‘जुबानी जमाखर्च करने में माहिर है’ और इस केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी ‘खोखली बयानबाजी’ काम नहीं आएगी।

विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि जम्मू में बीजेपी का आधार तेजी से सिकुड़ रहा है तथा यहां लोग उपराज्यपाल शासन से खुश नहीं हैं।

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कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री की दादागिरी बहुत हो गई...बीजेपी जुबानी जमाखर्च करने में माहिर है, जो पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश में स्पष्ट रूप से नजर आया ।’’

आर एस पुरा-जम्मू दक्षिण विधानसभा सीट से आगामी चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री भल्ला ने समझदारी से ऐसे लोगों के लिए पक्ष में वोट डालने के महत्व पर जोर दिया जो मतदाताओं के अधिकारों और सम्मान को अपने एजेंडे के केंद्र में रखेंगे।

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कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर मोदी द्वारा डोडा रैली में तीखा प्रहार किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भल्ला ने कहा कि पुरानी ‘नौटंकी एवं खोखली बयानबाजी’ इस चुनाव में काम नहीं आएगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ हमें सबके भाषण सुनने चाहिए, ताकि हम सच बोलने वालों और झूठ बोलने वालों में फर्क कर सकें। बड़े-बड़े वादों, भाषणों और झूठ के 10 साल बाद देश अभूतपूर्व बेरोजगारी और महंगाई के संकट से जूझ रहा है।’’

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भल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोगों की बात सुनने की जरूरत है लेकिन ‘‘हम बहुत अजीब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर लोग अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।’’

उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जमीन तेजी से खिसक रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोग राज्य का दर्जा और नौकरियां छिनने, नौकरशाही के शासन और बाहरी लोगों को यहां जमीन खरीदने और बड़ी परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देने से खुश नहीं हैं।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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