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नरेन्द्र मोदी ‘‘झूठों के सरदार’’, झारखंड के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है बीजेपी: खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘बीजेपी झारखंड के ‘काले सोने’ (कोयला) पर नजर गड़ाए हुए है और इसके खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। उनका इरादा लोगों का कल्याण नहीं है।"

झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए 
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे
झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीजेपी का झारखंड में लोगों के कल्याण का कोई इरादा नहीं है और वह राज्य के कोयला और अन्य खनिज संसाधनों को ‘‘लूटने’’ के लिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी राज्य झारखंड में एकत्रित हो रहे बीजेपी नेताओं की संख्या ‘‘कुल उम्मीदवारों की संख्या से अधिक’’ है, जो दर्शाता है कि बीजेपी ‘‘एक आदिवासी मुख्यमंत्री से सत्ता छीनना चाहती है।’’

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खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘झूठों के सरदार’’ भी करार दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘बीजेपी झारखंड के ‘काले सोने’ (कोयला) पर नजर गड़ाए हुए है और इसके खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। उनका इरादा लोगों का कल्याण नहीं है। बीजेपी घुसपैठ की बात करती है, लेकिन केंद्र और असम में उसकी सरकारें अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती?’’

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झारखंड के मांडू में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री झूठों के सरदार हैं। उन्होंने युवाओं को दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार कहां है? उनसे सावधान रहें जो सिर्फ लूट में लिप्त रहेंगे।’’

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खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में सत्ता छीनना चाहती है लेकिन ‘‘कोई भी हेमंत सोरेन को हटाने की हिम्मत नहीं कर सकता।’’

उन्होंने दावा किया कि सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ‘‘अमीर लोगों के कल्याण’’ के लिए काम करती है।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘पांच प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि 50 प्रतिशत गरीब नागरिकों के पास केवल तीन प्रतिशत संपत्ति है...प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए, लेकिन गरीबों, किसानों और दलितों को कोई राहत नहीं दे सके।’’

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उन्होंने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए झारखंड को कोयले के 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाए का तत्काल भुगतान करने की भी मांग की।

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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