BJP सरकार गरीब और मध्यवर्ग की ‘खाली जेब’ भी काट लेने पर आमादा, बैंकों में न्यूनतम जमाराशि के मुद्दे पर प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बैंक खातों में ग्राहकों द्वारा न्यूनतम जमाराशि नहीं रखने पर जुर्माना लगाने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार गरीब और मध्यवर्ग की खाली जेब भी काट लेने पर आमादा है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक न्यूनतम जमाराशि नहीं रखने के लिए जमाकर्ताओं पर 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रियंका गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आम गरीब जनता के पास पैसा न होने के "जुर्म में" उनपर जुर्माना लगाकर पैसे वसूलना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पांच साल में सरकारी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए आम लोगों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बैंक में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने की समस्या उन तबकों की है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, कमाई सीमित है और जैसे-तैसे करके परिवार पालते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि गरीबों की मदद हो, न कि उनसे वसूली की जाए।’’

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ करने वाली बीजेपी सरकार गरीब और मध्यवर्ग की खाली जेब भी काट लेने पर आमादा है।

पीटीआई के इनपुट के साथ