बिहार के नियोजित शिक्षक 26 फरवरी को होने वाली सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार की घोषणा करते हुए सरकार से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
शिक्षक एकता मंच की शनिवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया कि रविवार को सभी जिला मुख्यालयों में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड को जलाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे।
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मंच ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए परीक्षा निरस्त की जाए। शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की है। मंच ने कहा कि उनकी मांग नहीं माने जाने पर वे सड़क पर उतरेंगे।
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नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की गई है। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित की गई है। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 3.50 लाख है। ये शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
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