मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। इस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार का एक बार फिर कर्मचारी विरोधी रवैया सामने आया है।
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पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, "मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। बीजेपी सरकार को अच्छी तरह पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए यह पाखंड किया।"
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कमलनाथ का आरोप है कि अब जब बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल ही आगे नहीं बढ़ा रही। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जनहित की बातें करती है और चुनाव जीतने के बाद सभी वर्गों को ताक पर रख देती है।
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कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा, सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा करने की बजाय वह कर्मचारियों को उनका अधिकार दे और 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना सुनिश्चित करे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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