मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वाया लाये गए ओबीसी के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किये जाने वाले अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस अध्या देश की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश एक अकेला ऐसा राज्य बना गया है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
Published: undefined
आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के बाद अब प्रदेश में कुल कोटा 70 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के इस कदम को चुनाव नजदीक होने की वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को प्रलोभन दिया जाना भी माना जा रहा है।
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined