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“प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, ऐसा लगता है कि उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली देश को गरीबी दिखाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं।”
यह कहना है पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में उन्होंने कहा है कि “वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था का जो 'कबाड़ा' किया है, उस पर अगर मैं अब भी चुप रहा तो राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में नाकाम रहूंगा। मुझे यह भी मालूम है कि जो मैं कहने जा रहा हूं, बीजेपी के ज्यादातर लोगों की यही राय है, पर वे डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं।”
उन्होंने लिखा है, “इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया है, जो दो दशकों में नहीं हुआ। औद्योगिक उत्पादन ध्वस्त हो गया, कृषि संकट में है, निर्माण उद्योग जो ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, उसमें भी सुस्ती छाई हुई है। सर्विस सेक्टर की रफ्तार भी काफी मंद है। निर्यात भी काफी घट गया है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहे हैं। नोटबंदी एक बड़ी आर्थिक आपदा साबित हुई है। ठीक तरीके से सोची न गई और घटिया तरीके से लागू करने के कारण जीएसटी ने कारोबार जगत में उथल-पुथल मचा दी है। कुछ तो डूब गए और लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गईं। नौकरियों के नए अवसर भी नहीं बन रहे हैं।”
उन्होंने आगे लिखा है कि, “एक के बाद दूसरे क्वॉर्टर में अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले क्वॉर्टर में विकास दर 5.7 पर आ गई, जो तीन साल में सबसे कम है।' यशवंत सिन्हा ने कहा, 'सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस मंदी के लिए नोटबंदी जिम्मेदार नहीं है। वे सही हैं। मंदी काफी पहले से शुरू हो गई थी, नोटबंदी ने केवल आग में घी डालने का काम किया है।'
उन्होंने लिखा है, 'प्रधानमंत्री चिंतित हैं। विकास को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री ने पैकेज देने का वादा किया है। हम सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नई चीज इतनी हुई है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन हुआ है। पांच पांडवों की तरह वे हमारे लिए नई महाभारत को जीतने की उम्मीद लगाएं हैं।'
यशवंत सिन्हा ने कहा, 'इस साल मॉनसून अच्छा नहीं रहा है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ेगी। किसानों को कुछ राज्य सरकारों ने लोन माफी भी दी है, जो कुछ मामलों में एक पैसे से लेकर कुछ रुपये तक है। देश की 40 बड़ी कंपनियां पहले से ही दिवालिया होने के कगार पर हैं। कई और कंपनियां भी दिवालिया हो सकती हैं। छोटे और मझोले कारोबार भी संकट में है। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार ने आयकर विभाग से उन कंपनियों की जांच करने को कहा है जिन्होंने बड़े दावे किए हैं। लेकिन अब वित्त मंत्रालय इसी तरीके से काम कर रहा है। जब हम विपक्ष में थे, तो रेड राज का हमने विरोध किया था। आज यह सब ऑर्डर ऑफ यानी आम चलन हो गया है।''
सिन्हा ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में समय लगता है पर उसे आसानी से तबाह किया जा सकता है। उन्होंने कहा, '90 के दशक और 2000 के समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में करीब चार साल का वक्त लगा था। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, जो वह घुमाए और रातों-रात अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आए। अभी उठाए गए कदमों का नतीजा आने में वक्त लगेगा। अगले लोकसभा चुनाव तक अर्थव्यवस्था में रफ्तार की उम्मीद नहीं की जा सकती है।' सिन्हा ने कहा कि दिखावा और धमकी चुनाव के लिए ठीक है पर वास्तविक हालात में यह सब गायब हो जाता है।
यशवंत सिन्हा के इस लेख पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने लिखा है कि यशवंत सिन्हा ने सरकार का सच से सामना कराया है।
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वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी यशवंत सिन्हा के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे मोदी सरकार के लिए संदेश बताया है।
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आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी इस लेख को सच का आइना करार दिया है।
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एक और सोशल एक्टिविस्ट जेम्स विलसन ने कहा है कि यशवंत सिन्हा के पास इस बीमारी का संभवत इलाज है, लेकिन क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा।
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